@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Important decisions of the High Court regarding employees ] : कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात प्रशासनांकडून महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे . सदर निर्णय मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे .
शासन सेवेत समायोजन : ज्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा ह्या 10 वर्षे पुर्ण झालेल्या आहेत , अशा कंत्राटी / रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा ह्या शासन सेवेत सामावून घेण्याचे निर्देश दिले असून , सदर निर्णय हा सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांना लागु राहणार आहेत . या निर्णयामुळे कंत्राटी / रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सेवेची सुरक्षा मिळणार आहे .
किमान वेतन : सध्या शासन सेवेत कंत्राटी तसेच रोजंदारी तत्वावर अनेक कर्मचारी कार्यरत आहेत . अशा कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देखिल मिळत नाहीत , अशांना किमान वेतन दिले जावेत , अशी सुचना मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत .
या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना भविष्यात नोकरीची सुरक्षितता व हक्क प्रदान करण्यासाठी महत्वपुर्ण ठरणार आहे . तसेच कंत्राटी / रोजंदारी तत्वावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 10 वर्षानंतर कायम सेवेत राहण्याची हमी प्रदान होणार आहे .
या पुर्वी न्यायालयीन प्रकरणानुसार , आदिवासी विकास विभाग , सार्वजनिक आरोग्य विभाग , जलसंपदा विभाग , शालेय शिक्षण विभाग , सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर 10 वर्षे पुर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा ह्या शासन सेवेत कायम करण्यात आलेल्या आहेत .
- ताज्या बातम्या : आत्ताची काही प्रमुख चालु घडामोडी !
- देशावर पेन्शन संकट वाढणार ; मिडीया रिपोर्ट !
- दि.02 , 05 , 06 व 07 डिसेंबर रोजी राज्यातील शाळा /महाविद्यालये , सरकारी कार्यलयांना सुट्टी !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना देय व अनुज्ञेय रजेची वैशिष्ट्ये – अर्जित रजा ( नियम 50 ) ; जाणून घ्या सविस्तर !
- सरकारी कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोगातील शेवटचे तीन महागाई भत्ता वाढ ; जाणून घ्या सविस्तर !