@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ These 07 demands of state officers/employees were submitted to the Chief Minister ] : महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाकडून राज्याचे मा.मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या 07 प्रमुख मागण्यांवर निर्णयाची मागणी करण्यात आली आहे . अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांच्या अनुषंगाने सदर मागणींवर सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे .
01.निवृत्तीचे वय 60 वर्षे : राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय हे केंद्र सरकारी कर्मचारी तसेच देशातील इतर 25 राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय हे 60 वर्षे करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे .
02.पेन्शन योजना : राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजना / केंद्र सरकारची एकीकृत पेन्शन योजना लागु करण्यात आलेली आहे , परंतु सदर पेन्शन योजनांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे योगदान कायम ठेवण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होत आहे . यामुळे महासंघामार्फत सुचविण्यात आलेल्या बाबींचा समावेशन करुन सुधारित अधिसूचना निर्गमित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे .
03.सुधारित आश्वासित प्रगती योजना : राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगांमध्ये लागु करण्यात आलेली आश्वासित प्रगती योजना मध्ये कमाल उच्च वेतनश्रेणी मर्यादा ( ग्रेड पे 5400/- रुपये ) ची मर्यादा काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे .
04.महागाई भत्ता वाढ : राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर 3 टक्के वाढीव महागाई भत्ता माहे जुलै 2024 पासुन थकबाकीसह देण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आलेली आहे , याशिवाय डी.ए वाढीमुळे घरभाडे भत्ता मध्ये देखिल वाढ करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे .
05.राज्य शासन सेवेतील विविध विभागातील रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावेत .
06.केंद्राप्रमाणे महिला कर्मचाऱ्यांना 02 वर्षे बालसंगोपन रजा मंजूर करण्यात यावी .
07.सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची मर्यादा ही केद्र सरकार प्रमाणे 25 लाख रुपये इतकी करण्यात यावी , अशी मागणी करण्यात आली आहे .
- शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षणासाठी नोंदणी करण्याकरीता माहिती उपलब्ध करुन देण्याचा परिपत्रक व नमुना !
- भाजपाच्या प्रचंड विरोधानंतरही मुस्लिमांना अखेर 4% आरक्षण ; विधानसभेत मंजुरी – जाणुन घ्या सविस्तर माहिती !
- दिनांक 25 मार्च पर्यंतचा हवामान अंदाज : राज्यात या भागात पडणार अवकाळी पाऊस !
- राज्यातील अनुदानित शाळांना अनुदान वितरीत करण्यास प्रशासकीय मान्यता GR निर्गमित दि.21.03.2025
- अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या गट विमा योजनाच्या वर्गणीबाबत , वित्त विभागांकडून महत्वपुर्ण GR निर्गमित दि.21.03.2025