@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Important decisions of the High Court regarding employees ] : कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात प्रशासनांकडून महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे . सदर निर्णय मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे .
शासन सेवेत समायोजन : ज्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा ह्या 10 वर्षे पुर्ण झालेल्या आहेत , अशा कंत्राटी / रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा ह्या शासन सेवेत सामावून घेण्याचे निर्देश दिले असून , सदर निर्णय हा सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांना लागु राहणार आहेत . या निर्णयामुळे कंत्राटी / रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सेवेची सुरक्षा मिळणार आहे .
किमान वेतन : सध्या शासन सेवेत कंत्राटी तसेच रोजंदारी तत्वावर अनेक कर्मचारी कार्यरत आहेत . अशा कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देखिल मिळत नाहीत , अशांना किमान वेतन दिले जावेत , अशी सुचना मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत .
या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना भविष्यात नोकरीची सुरक्षितता व हक्क प्रदान करण्यासाठी महत्वपुर्ण ठरणार आहे . तसेच कंत्राटी / रोजंदारी तत्वावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 10 वर्षानंतर कायम सेवेत राहण्याची हमी प्रदान होणार आहे .
या पुर्वी न्यायालयीन प्रकरणानुसार , आदिवासी विकास विभाग , सार्वजनिक आरोग्य विभाग , जलसंपदा विभाग , शालेय शिक्षण विभाग , सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर 10 वर्षे पुर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा ह्या शासन सेवेत कायम करण्यात आलेल्या आहेत .
- राज्य कर्मचाऱ्यांना 3 वर्षातुन 10 दिवस मिळते या कामासाठी पगारी रजा ; जाणून घ्या वित्त विभागाचा शासन निर्णय !
- जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांकरीता महत्वपुर्ण राजपत्र निर्गमित दि.18.07.2025
- सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारचा रजेबाबत खास महत्वपुर्ण निर्णय ; संसदेत दिली माहिती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना “ही” योजना लागु करणेबाबत ; वित्त विभागांकडून GR निर्गमित दि.30.06.2025
- लहानपणांपासुनच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमुळे बालपण तर हरवतच आहे ; तसेच मुलांच्या बुद्धांक वाढीवर देखिल होतोय विपरित परिणाम !