@marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ Rented Property Ownership Low ] : भाडेकरु 12 वर्षापेक्षा अधिक काळ एकाच घरांमध्ये राहत असल्यास , सदर भाडेकरु हा सदर घराचा ( संपत्तीचा ) मालकी हक्क सांगू शकतो , याबाबत कायद्यामध्येच तरतुद करण्यात आलेली आहे , या संदर्भातील सविस्तर तरतुद नेमकी काय आहे , याबाबतचा कायदा पुढीलप्रमाणे पाहूयात ..
आपल्याकडे अतिरिक्त घर असल्यास आपण त्या घरांपासून उत्पन्न मिळविण्याच्या हेतून भाडेतत्वावर देते ,ज्यामुळे घराची चांगल्या प्रकारे देखभाल देखिलल होते , तसेच त्यापासून आपणांस नियमित उत्पन्न देखिल मिळत राहते . परंतू भाडेकरु हा 12 वर्षांपेक्षा अधिक काळ सदर घरांमध्ये वास्तव्य करत असल्यास ,सदर भाडेकरुला त्या घराचे मालकी हक्क मिळू शकते , त्या प्रकारची तरतुद देखिल कायद्यांमध्ये करण्यात आलेली आहे .
प्रतिकृल ताबा कायदा : सदरचा कायदा हा ब्रिटीश काळांमध्ये करण्यात आलेला होता , हा कायदा बेकायदेशीरपणे जमिनीवर ताबा मिळविण्याचा कायदा समजला जायचा , परंतू याच कायद्याचा वापर करुन इंदिरा गांधी यांनी कसेल त्याची शेती या नारा खाली दिन दुबळ्यांचे भले केले आहे . या कयद्यानुसार एखाद्याची संपत्ती दुसरा एकजन बऱ्याच दिवसांपासून वापर करत असल्यास सदर संपत्तीचे मालकी हस्तांतरण होते असे सदर कायद्यांमध्ये नमुद आहे .
सदर कायदा हा शासकीय मालमत्तेला लागु होत नसून , घराच्या भाडेकरु संदर्भात विचार केला असता , जर भाडेकरु हा 12 वर्षाच्या काळांमध्ये घरात वास्तव्य करत असल्यास , सदर भाडेकरु हा सदर घरावर आपले मालकी हक्क सांगू शकतो , तसा त्यास कायद्याचे संरक्षण देखिल मिळेल . परंतू भाडेकरु हा नियमित 12 वर्षांचा कालावधी पुर्ण करणे आवश्यक असेल , त्याने मध्येच खंड दिला नसावा तर सदर कायदा लागु होईल .
घरमालकाने / संपत्ती मालकाने काय उपाय करावेत : सदर कायद्यातुन सुटका व आपल्या संपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी भाडेकरु सोबत करार करणे आवश्यक असेल , तर मध्येच 1 महिन्यांचा खंड देणे आवश्यक असेल , यामुळे वर्षांमध्ये 11 महिन्यांचे करार केले जाते , ज्यामुळे भाडेकरु मालकी हक्क सांगु शकणार नाही .
-
राज्यातील पेन्शनधारकांसाठी सा. प्र. विभागाचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय ( GR) ; जाणून घ्या सविस्तर !
Spread the love@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ state pensioners IMP Shasan Nirnay ] : राज्यातील पेन्शन धारकांसाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडून दिनांक 23 जून 2017 रोजी महत्त्वपूर्ण GR ( शासन निर्णय) निर्गमित करण्यात आलेला आहे . सदर शासन निर्णयानुसार ( GR) , नमूद करण्यात आलेली आहे , सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या नंतर कार्यालयामध्ये निवृत्ती विषयक लाभ तसेच…
-
01 रुपयांत पिक विमा योजना बंद ; आता खरीप हंगामात पिकनिहाय प्रति हेक्टर इतकी विमा रक्कम भरावी लागणार !
Spread the love@marathiprsar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Crop insurance scheme closed at Rs. 01 ] : एक रुपयांमध्ये पिक विमा योजना बंद करण्यात आली असून यापुढे आता खरीप हंगामापासुन सुधारित पिक विमा योजना लागु करण्यात येत आहे . आता शेतक-यांना ओळख क्रमांक व ई – पीक पाहणी करुन ऑनलाईन पद्धतीने पिक विमा भरता येणार आहे…
-
सरकारी / निमसरकारी / महामंडळे मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मुलास नॉन क्रिमिलेअर अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेवू शकतो का ?
Spread the love@marathiprasar पवार प्रतिनिधी [ Can the children of employees working in government/semi-government/corporations avail the benefit of reservation under non-creamy layer? ] : आपण जर सरकारी / निमसरकारी / महामंडळ मध्ये कार्यरत असाल तर आपल्या मुलास नॉन क्रिमिलेअर अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेता येतो का ? याबाबत शासन निर्णय नेमका काय आहे ते पुढीलप्रमाणे जाणून…