राज्यातील कंत्राटी / रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर ; तब्बल 50 हजार कंत्राटी / रोजंदारी कर्मचारी होणार राज्य शासन सेवेत नियमित – कोर्टाचे निर्देश !

@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ As many as 50 thousand contractual/daily wage employees will be made regular in state government service – court orders ] : राज्य शासन सेवेत तब्बल 2.5 लाख सरकारी पदे रिक्त आहेत , अशा पदांवर सध्या स्थितीमध्ये कंत्राटी / रोजंदारी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची नियुक्त करण्यात आलेली आहे . महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील … Read more

राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाचा मसुदा ; समान काम – समान वेतन लागु होणार !

@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Draft minimum wage for contract employees in the state; Equal work – equal pay will be implemented. ] : राज्यातील लाखो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे , ती म्हणजे किमान वेतनाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे , सदर मसुदा नुसार समान काम – समान वेतनाचा लागु होणार आहे … Read more

कंत्राटी / रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे सेवेत कायम करण्याचे अथवा इच्छामरणाची परवानगी देण्याची मागणी – आंदोलन सुरु !

@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Demand to retain contractual/daily wage employees in service or allow euthanasia ] : समग्र शिक्षा अभियान मधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत कायम करावे अन्यथा इच्छामरणाची परवानगी देण्याची मागणी करणारे राज्यव्यापी आंदोलन सुरु आहे . मुंबई येथील आझाद मैदानावर ह्या कंत्राटी / रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी आपले ठिय्या आंदोलन सुरु केले आहेत . … Read more

कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाचे महत्वपुर्ण निर्णय ; किमान वेतन व शासन सेवेत कायम करण्याचे निर्देश !

@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Important decisions of the High Court regarding employees ] : कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात प्रशासनांकडून महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे . सदर निर्णय मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे . शासन सेवेत समायोजन : ज्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा ह्या 10 वर्षे पुर्ण झालेल्या आहेत , अशा कंत्राटी / रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा ह्या शासन सेवेत … Read more

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील सर्वच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावण्याची आशा पल्लवित !

@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ The Supreme Court’s decision has raised hopes of including all contractual employees in the state in permanent service. ] : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल 10 हजार कंत्राटी तत्वावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावण्याची आशा पल्लवित झालेली आहे . नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांमध्ये नमुद करण्यात आलेले आहेत कि , … Read more