सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील सर्वच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावण्याची आशा पल्लवित !

by
Spread the love

@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ The Supreme Court’s decision has raised hopes of including all contractual employees in the state in permanent service. ] : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल 10 हजार कंत्राटी तत्वावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावण्याची आशा पल्लवित झालेली आहे .

नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांमध्ये नमुद करण्यात आलेले आहेत कि , विविध सरकारी यंत्रणेत कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे योगदान विसरुन चालणार नाही . नोकरीची हमी नसताना तसेच कमी वेतनात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे योगदान लक्षात घेवून नियमित पदे भरताना सदर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा विचार केला पाहीजे .

अशा निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल 10 हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेची एक प्रकारची हमीच मिळाली आहे . अशा प्रकारच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावुन घेतल्यास , त्यांना कायम नोकरीची हमी मिळणार आहे .

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यातील विविध खात्यात कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत कर्मचारी एकत्र येवून कायम सेवेसाठी सरकारकडे धाव घेत आहेत . राज्यात विविध विभागात तब्बल 10 हजार पेक्षा अधिक कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत . या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून कायम सेवेची मागणी करण्यात येत आहेत .

हे असतील प्रमुख निकष : कंत्राटी / रोजंदारी पद्धतीने किमान 10 वर्षे सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेण्याचा निर्णय यापुर्वी आदिवासी विकास विभाग , सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत घेण्यात आलेले आहेत .

Leave a Comment