@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Possibility of getting 2.86 times fitment factor as per 8th Pay Commission ] : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी 2025 पासुन आठवा वेतन आयोग लागु होणार आहे , सदर वेतन आयोग हा 2.86 पट फिटमेंट फॅक्टर प्रमाणे मिळण्याची शक्यता आहे . या नुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनांमध्ये किती वाढ होईल , सुधारित वेतन मॅट्रिक्स कश्या असतील , ते पुढीलप्रमाणे जाणून घेवूयात ..
आठवा वेतन आयोगातील प्रमुख बाबी : आठवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी ही दिनांक 01.01.2026 पासुन होणार आहते , तर वेतनातील वाढ ही 2.86 पट फिटमेंट फॅक्टर प्रमाणे अपेक्षित आहे . या वेतन आयोगाचा लाभ हा केंद्र सरकारच्या 50 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे . यांमध्ये एकुण वेतनातील वाढ ही 20 ते 35 टक्के इतकी असणार आहे .
आठवा वेतन आयोगातील वेतन सुधारणा ही 2.86 पट फिटमेंट फॅक्टर प्रमाणे देण्याची मागणी कर्मचारी युनियन कडून करण्यात आलेली आहे , तसे निवेदन देखिल सरकारकडे सादर करण्यात आलेले आहेत . या 2.86 पट फिटमेंट फॅक्टर प्रमाणे सातवा वेतन आयोगातील मूळ वेतन व आठवा वेतन आयोगात होणार मूळ वेतनातील वाढ या संदर्भातील सविस्तर तक्ता पुढीलप्रमाणे जाणून घेवूयात.
| पे लेव्हल | सातवा वेतन आयोगातील मुळ वेतन | आठवा वेतन आयोगात सुधारित मूळ वेतन ( 2.86 पट फिटमेंट फॅक्टर नुसार ) |
| पे-लेव्हल -01 | 18,000 | 51480 |
| पे-लेव्हल-02 | 19900 | 56914 |
| पे-लेव्हल-03 | 21700 | 62062 |
| पे-लेव्हल-04 | 25500 | 72930 |
| पे-लेव्हल-05 | 29200 | 83512 |
| पे-लेव्हल-06 | 35400 | 101244 |
| पे-लेव्हल-07 | 44900 | 128414 |
| पे-लेव्हल-08 | 47600 | 136136 |
| पे-लेव्हल-09 | 53100 | 151866 |
| पे-लेव्हल-10 | 56100 | 160446 |
आठवा वेतन आयोगांमध्ये महागाई भत्ता हा मुळ वेतनाच समायोजन केले जावू शकते , म्हणजेच महागाई भत्ताचे दर हे स्वयंचलित पद्धतीने मुळ वेतनात वाढ होत राहील .
- पाकिस्थानवर केलेल्या ऑपरेशन सिंदुर सर्जिकल स्ट्राईक बाबत सविस्तर A TO Z माहिती !
- सोने खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी ; युद्धामुळे सोन्याच्या किंमतीत मोठी घसरण , प्रति तोळा 69,250/-रुपये भाव !
- महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांना हे 02 आर्थिक लाभ एकदाच ; पगारात मोठी वाढ !
- दिनांक 05 मे रोजीच्या काही प्रमुख घडामोडी ; जाणून घ्या सविस्तर बातम्या !
- राज्यातील कंत्राटी / रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर ; तब्बल 50 हजार कंत्राटी / रोजंदारी कर्मचारी होणार राज्य शासन सेवेत नियमित – कोर्टाचे निर्देश !