@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Lack of employees in government service affects work ] : राज्य शासन सेवेत मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे आहेत , यामुळे शासकीय कामकाजावर विपरीत परिणाम होत असतो . या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयांकडून राज्य सरकारला कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत सर्वच विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे , परंतु न्यायालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे न्यायालयीन कामकाजावर विपरीत परिणाम होत असल्याने न्यायालयांकडून राज्य सरकारकाला कर्मचाऱ्यांच्या आवश्यकता बाबत पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तांवर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
या संदर्भात न्यायालयांकडूनच उच्च न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल करुन घेण्यात आलेली होती , यावर न्यायमुर्ती अजय गडकरी व न्यायमुर्ती कमल खाटा यांनी सुनावणी देताना नमुद केले आहे कि , कर्मचाऱ्यांमध्ये असणाऱ्या रिक्त पदांवर तात्काळ कर्मचारी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे .
न्यायालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरतामुळे अनेकांना सेवा देताना विलंब होत आहे , याशिवाय रजिस्ट्रीने कॉपी स्वीकारली जात नाहीये , तसेच ऑनलाईन पद्धतीने कॉपीही बघू शकत नसल्याचे यांमध्ये नमुद करण्यात आलेले आहेत .
तसेच न्यायालयांमध्ये केवळ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे पुरेसे नसून , आधुनिक पद्धतीने न्यायिक हाताळणी करणारे तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम मनुष्यबळाची आवश्यक असल्याचे नमुद करण्यात आलेले आहेत .
- शिक्षकांसाठी धक्कादायक बातमी ; टीईटी परीक्षा दि.31.08.2026 पर्यंत उत्तीर्ण व्हावीच लागणार – विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय !
- सन 2026 या वर्षातील शाळांना सुट्टीची यादी ( दिवाळी , उन्हाळी , इतर सार्वजनिक ) ; पाहा सविस्तर !
- हिवाळी अधिवेशनांमुळे दि.13 व 14 डिसेंबर 2025 ची सुट्टी रद्द ; कार्यालये पुर्ण क्षमतेने सुरु ठेवण्याचे परिपत्रक .
- कर्मचाऱ्यांचे वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपुर्ती मंजूर करणेबाबत महत्वपुर्ण GR निर्गमित दि.04.12.2025
- कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वपुर्ण “राईट टु डिस्कनेक्ट – 2025” विधेयक लोकसभेत सादर ; कर्मचाऱ्यांना मिळणार मोठा दिलासा !