Live marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ women & girls security ] : राज्यातील महिला व मुलींच्या सुरक्षितता करिता विविध उपाय योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता राज्य शासनाकडून महत्त्वपूर्ण निर्देश देण्यात आलेली आहेत . राज्यामध्ये वाढते गुन्हे या अनुषंगाने सदर निर्देश गृह विभागाच्या माध्यमातून महिलांची सुरक्षितता व उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे .
यामध्ये प्रामुख्याने राज्यामध्ये महिलांवरील वाढते अत्याचार रोखणे तसेच महिलांवर होणारे अत्याचार दुर्दैवी घटना राज्याच्या विशेष न्यायालय मध्ये जलद गतीने निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आलेली आहेत , यामध्ये बलात्कार तसेच पास्को कायदा अंतर्गत प्रलंबित असणारी प्रकरणे निकाली काढण्याकरिता राज्यांमध्ये 12 जलदगती न्यायालय तर, 20 पास्को न्यायालय कार्यरत आहेत , याशिवाय अनैतिक पद्धतीने मनुष्याची वाहतूक करीत असल्यास , याकरिता राज्यामध्ये एक विशेष न्यायालय अस्तित्वात आहे .
त्याचबरोबर राज्यातील पीडित महिलांची समुपदेशन करण्याकरिता तब्बल 124 समुपदेशन केंद्रे अस्तित्वात असून , राज्य शासनाकडून 112 या टोल फ्री नंबरच्या माध्यमातून महिलांना तातडीने मदत पुरवली जाते .
ऑपरेशन मुस्कान : राज्य शासनाकडून बेपत्ता झालेल्या मुलांचा शोध घेण्याकरिता ऑपरेशन मुस्कान कार्यरत आहे , यामध्ये प्रामुख्याने शहरी भागामध्ये बेपत्ता झालेल्या मुला / मुलींची माहिती घेऊन , सदर बेपत्ता मुलांचा शोध घेऊन , सुरक्षितपणे त्यांच्या कुटुंबीयांना सुपूर्त करणे हा उद्देश आहे . या ऑपरेशनच्या माध्यमातून सन 2023 मध्ये तब्बल 1हजार 440 इतक्या मुला/ मुलींचा शोध घेऊन , त्यांच्या कुटुंबीयांना सुपूर्द केले आहेत .
मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना : सदरची योजना केंद्र सरकारच्या सहाय्याने राबविण्यात येते , सदर योजना अंतर्गत मुंबई परिसरामध्ये महिलांची सुरक्षिता करिता विविध उपाय योजना गृह विभागाकडून राबविण्यात येते , सदर योजनास राज्य सरकारकडून दि. 31.12.2024 पर्यंत राज्य शासनाकडून मुदतवाढ देण्याचे निर्देश देण्यात आली आहेत . सदर योजने अंतर्गत अवैद्य मानवी वाहतूक, महिला वरील अत्याचार थांबवण्याकरिता विशेष उपाय योजना राबवण्यात येतात , सदर योजना राबवताना गृह विभागाकडून पोलीस दीदी , पोलीस मित्र यांचे सहकार्य घेतले जाते.
महिला विषयक अस्तित्वात असणाऱ्या सर्व कायद्यांचे प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्य शासनाकडून गृह विभागाला दिली आहे , ज्यामुळे राज्यात महिला / मुलींवरील वाढते अत्याचार कमी होईल.