@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ women employee leave in mc period suprime court result ] : मासिक पाळी दरम्यान महिला कर्मचाऱ्यांना सुट्टी देणेबाबत , सर्वोच्च न्यायालयांकडून महत्वपुर्ण निर्देश देण्यात आलेले आहेत ,सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये नोकरदार महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळी दरम्यान दर महिन्याला 3-5 दिवसांची सुट्टी दिली जावी ,अशी याचिका दाखल करण्यात आली होते , सदर याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयांकडून महत्वपुर्ण निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
नुकतेच सिक्कीम उच्च न्यायालयाने महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळी दरम्यान मासिक पाळीची घोषणा करणयत आले होती , त्या अनुषंगाने सदर याचिका सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये दाखल करण्यात आलेली होती . या संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये यापुर्वी देखिल दाखल आहेत , सदर प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयांकडून निर्णय देत सरन्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड , न्याय.मनेाज मिश्रा , तसेच न्याय.जेबी पारंदीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हणाले कि , सदरचा मुद्दा हा धोरणात्मक आहे .
या प्रकरणावर राज्य शासनांकडून धोरण ठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत , महिलांना मासिक पाळी दरम्यान सुट्टी देण्याचा निर्णय घेतल्यास , प्रशासन कामकाजांमध्ये विपरीत परिणाम होण्याचे शक्यता खंडपीठांकडून व्यक्त करण्यात आलेली आहे .
जर या संदर्भात न्यायालयांकडून निर्णय दिल्यास , खाजगी कंपन्याला देखिल सदर निर्णय लागु करावा लागेल व परिणाम कंपन्यांकडून महिलांना कामावर ठेवण्यास टाळाटाळ होवू शकेल . यामुळे सदर प्रकरणांवर राज्य शासनांकडून धोरणात्मक निर्णय घेतला जावा असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतल्यास केंद्र सरकार त्या निर्णयाच्या आड येणार नाही , असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयांकडून देण्यात आलेले आहेत . थोडक्यात नोकरदार महिलांना मासिक पाळीच्या दरम्यान सुट्टी देण्याचा निर्णय हा राज्य शासनांचा असल्याचे नमुद करण्यात आलेले आहेत . याबाबत कोर्टाकडून हस्तक्षेप केला जाणार नसल्याचे नमुद करण्यात आले आहेत .
-
राज्य कर्मचाऱ्यांना 3 वर्षातुन 10 दिवस मिळते या कामासाठी पगारी रजा ; जाणून घ्या वित्त विभागाचा शासन निर्णय !
Spread the love@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ State employees get 10 days paid leave for this work every 3 years; Know the government decision of the Finance Department ] : राज्य कर्मचाऱ्यांना वर्षातुन 10 दिवस खाली नमुद करण्यात आलेल्या प्रयोजनासाठी पगारी रजा अनुज्ञेय करण्यात येते . याबाबत वित्त विभागा मार्फत निर्गमित सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे…
-
जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांकरीता महत्वपुर्ण राजपत्र निर्गमित दि.18.07.2025
Spread the love@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Important Gazette issued for Zilla Parishad employees on 18.07.2025 ] : जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांकरीता ग्राम विकास विभाग मार्फत दिनांक 18 जुलै 2025 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन राजपत्र निर्गमित करण्यात आलेला आहे . सदर शासन परिपत्रकानुसार , नमुद करण्यात आलेले आहेत कि , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा…
-
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारचा रजेबाबत खास महत्वपुर्ण निर्णय ; संसदेत दिली माहिती !
Spread the love@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Modi government’s important decision regarding leave for government employees; Information given in Parliament. ] : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारचा रजेबाबत खास महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे . या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना सलग 30 दिवसांची भरपगारी रजा मिळणार आहे . सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या रजे संदर्भात संसदेत प्रश्न विचाराण्यात आलेला होता…