@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ women employee leave in mc period suprime court result ] : मासिक पाळी दरम्यान महिला कर्मचाऱ्यांना सुट्टी देणेबाबत , सर्वोच्च न्यायालयांकडून महत्वपुर्ण निर्देश देण्यात आलेले आहेत ,सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये नोकरदार महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळी दरम्यान दर महिन्याला 3-5 दिवसांची सुट्टी दिली जावी ,अशी याचिका दाखल करण्यात आली होते , सदर याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयांकडून महत्वपुर्ण निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
नुकतेच सिक्कीम उच्च न्यायालयाने महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळी दरम्यान मासिक पाळीची घोषणा करणयत आले होती , त्या अनुषंगाने सदर याचिका सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये दाखल करण्यात आलेली होती . या संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये यापुर्वी देखिल दाखल आहेत , सदर प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयांकडून निर्णय देत सरन्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड , न्याय.मनेाज मिश्रा , तसेच न्याय.जेबी पारंदीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हणाले कि , सदरचा मुद्दा हा धोरणात्मक आहे .
या प्रकरणावर राज्य शासनांकडून धोरण ठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत , महिलांना मासिक पाळी दरम्यान सुट्टी देण्याचा निर्णय घेतल्यास , प्रशासन कामकाजांमध्ये विपरीत परिणाम होण्याचे शक्यता खंडपीठांकडून व्यक्त करण्यात आलेली आहे .
जर या संदर्भात न्यायालयांकडून निर्णय दिल्यास , खाजगी कंपन्याला देखिल सदर निर्णय लागु करावा लागेल व परिणाम कंपन्यांकडून महिलांना कामावर ठेवण्यास टाळाटाळ होवू शकेल . यामुळे सदर प्रकरणांवर राज्य शासनांकडून धोरणात्मक निर्णय घेतला जावा असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतल्यास केंद्र सरकार त्या निर्णयाच्या आड येणार नाही , असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयांकडून देण्यात आलेले आहेत . थोडक्यात नोकरदार महिलांना मासिक पाळीच्या दरम्यान सुट्टी देण्याचा निर्णय हा राज्य शासनांचा असल्याचे नमुद करण्यात आलेले आहेत . याबाबत कोर्टाकडून हस्तक्षेप केला जाणार नसल्याचे नमुद करण्यात आले आहेत .
-
कर्मचाऱ्यांचे वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपुर्ती मंजूर करणेबाबत महत्वपुर्ण GR निर्गमित दि.04.12.2025

Spread the love@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Important GR issued on approval of reimbursement of medical expenses of employees dated 04.12.2025 ] : वैद्यकीय प्रतिपुर्ती मंजुर करण्याचे प्रशासकीय विभागास असणारे अधिकारी हे प्रत्त्यायाजित करणेबाबत महसुल व वन विभाग मार्फत दि.04.12.2025 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . सदर शासन निर्णयानुसार नमुद करण्यात आले…
-
कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वपुर्ण “राईट टु डिस्कनेक्ट – 2025” विधेयक लोकसभेत सादर ; कर्मचाऱ्यांना मिळणार मोठा दिलासा !

Spread the love@marathiprasar चंदना पवार प्रतिनिधी [ Very important Right to Disconnect Bill 2025 for employees introduced in Lok Sabha ] : कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वपुर्ण राईट टु डिस्कनेक्ट -2025 विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे . सदर विधेयकानुसार देशातील खाजगी तसचे सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे . त्यांना आपले वैयक्तिक आयुष्य जगण्यासाठी कामातुन…
-
दीर्घकालीन सुट्या उपभोगणाऱ्यांना अर्जित रजेचा लाभ ; मा.आ.सुधाकर अडबाले यांच्या प्रयत्नांस यश !

Spread the loveसंगिता पवार प्रतिनिधी [ Earned leave benefits for those enjoying long-term leave ] : दीर्घकालीन सुट्या उपभोगणाऱ्या राज्यातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजेचा लाभ मिळत नाही . परंतु मा.आ.सुधाकर अडबाले यांच्या प्रयत्नांमुळे कर्मचाऱ्यांना दिलासा प्राप्त झालेला आहे . अर्जित रजेचे रोखीकरण हे फक्त दीर्घकालीन सुट्टीचा लाभ न घेणाऱ्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना मिळत होता…