@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ new pay commission employee strike ] : नवीन वेतन आयोग लागू करावा या प्रमुख मागणी करिता कर्मचारी युनियन कडून मागील सात दिवसापासून उपोषण सुरू आहे . यामध्ये उपोषण करते कर्मचाऱ्यांकडून अन्नपाणी त्याग करण्यात आला आहे . उपोषणकर्त्यामध्ये जितेंद्र सारसर , बाबासाहेब मुदलक , बाबासाहेब राशिनकर आदी कर्मचारी पहिल्या दिवसापासून उपोषण करीत आहेत .
नगर महानगरपालिका अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा , या प्रमुख मागणी करिता सदर कर्मचारी मागील सात दिवसापासून उपोषण करीत आहेत . यामध्ये सरकारला आपल्या मागण्या पूर्ण करण्याकरिता कोंडीत काढण्यासाठी शहरातील स्वच्छता विभाग , आरोग्य सुविधा , वीज पुरवठा , पाणीपुरवठा इत्यादी आवश्यक बाबी बंद ठेवण्याचा सदर कर्मचाऱ्याकडून निर्णय घेतला आहे .
सदर कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोगावरून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या अनुषंगाने प्रशासनाकडून त्वरित कार्यवाही करावी , व राज्य सरकारी कर्मचारी प्रमाणे सातवा वेतन आयोग व महागाई भत्ता लागू करण्यात यावा , अशा प्रकारची मागणी सदर पालिका प्रशासन कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे .
सद्यस्थितीपर्यंत पालिका प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची ठोस निर्णय घेण्यात न आल्याने कर्मचाऱ्यांकडून उपोषण पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे . मागील सात दिवसापासून सदर उपोषण कर्ते उपोषण करत असल्याने , त्यांची तब्येत खालावली असून , उपोषण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वजन घटले असून उपोषण स्थळी सदर उपोषणकर्त्यांना सलाईन लावण्यात आली आहे .
त्याचबरोबर वेळोवेळी सदर उपोषणकर्त्यांची आरोग्य विषयक तपासणी प्रशासनाकडून केली जात आहे तर पालिका प्रशासनाकडून सदर आंदोलनाबाबत राज्य शासनास कळवण्यात आले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे .
सदर प्रश्न मार्गी न लागल्यास कर्मचाऱ्यांकडून संप पुढे सुरूच ठेवणार असल्याचा निर्णय कर्मचारी युनियन कडून घेण्यात आल्याने, शहरातील अत्यावश्यक सुविधा विस्कळीत झाले आहे .
- राज्य कर्मचाऱ्यांच्या रजा नियमांमध्ये सुधारणा ; वित्त विभाग शासन अधिसूचना दि.28.01.2025
- राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात दि.31 डिसेंबर रोजी निर्गमित करण्यात आले 03 मोठे महत्वपुर्ण शासन निर्णय !
- Good News : सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जानेवारी मध्ये परत 02% DA वाढ ; एकुण महागाई भत्ता 60 टक्के होणार !
- DA : केंद्राच्या धर्तीवर महागाई भत्ता 58% दराने लागू करणेबाबत शासन निर्णय (GR)
- कर्मचारी / पेन्शन धारकांना नविन वेतन आयोगांमध्ये कोण-कोणते फायदे मिळणार ? जाणून घ्या सविस्तर !