@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ new pay commission employee strike ] : नवीन वेतन आयोग लागू करावा या प्रमुख मागणी करिता कर्मचारी युनियन कडून मागील सात दिवसापासून उपोषण सुरू आहे . यामध्ये उपोषण करते कर्मचाऱ्यांकडून अन्नपाणी त्याग करण्यात आला आहे . उपोषणकर्त्यामध्ये जितेंद्र सारसर , बाबासाहेब मुदलक , बाबासाहेब राशिनकर आदी कर्मचारी पहिल्या दिवसापासून उपोषण करीत आहेत .
नगर महानगरपालिका अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा , या प्रमुख मागणी करिता सदर कर्मचारी मागील सात दिवसापासून उपोषण करीत आहेत . यामध्ये सरकारला आपल्या मागण्या पूर्ण करण्याकरिता कोंडीत काढण्यासाठी शहरातील स्वच्छता विभाग , आरोग्य सुविधा , वीज पुरवठा , पाणीपुरवठा इत्यादी आवश्यक बाबी बंद ठेवण्याचा सदर कर्मचाऱ्याकडून निर्णय घेतला आहे .
सदर कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोगावरून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या अनुषंगाने प्रशासनाकडून त्वरित कार्यवाही करावी , व राज्य सरकारी कर्मचारी प्रमाणे सातवा वेतन आयोग व महागाई भत्ता लागू करण्यात यावा , अशा प्रकारची मागणी सदर पालिका प्रशासन कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे .
सद्यस्थितीपर्यंत पालिका प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची ठोस निर्णय घेण्यात न आल्याने कर्मचाऱ्यांकडून उपोषण पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे . मागील सात दिवसापासून सदर उपोषण कर्ते उपोषण करत असल्याने , त्यांची तब्येत खालावली असून , उपोषण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वजन घटले असून उपोषण स्थळी सदर उपोषणकर्त्यांना सलाईन लावण्यात आली आहे .
त्याचबरोबर वेळोवेळी सदर उपोषणकर्त्यांची आरोग्य विषयक तपासणी प्रशासनाकडून केली जात आहे तर पालिका प्रशासनाकडून सदर आंदोलनाबाबत राज्य शासनास कळवण्यात आले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे .
सदर प्रश्न मार्गी न लागल्यास कर्मचाऱ्यांकडून संप पुढे सुरूच ठेवणार असल्याचा निर्णय कर्मचारी युनियन कडून घेण्यात आल्याने, शहरातील अत्यावश्यक सुविधा विस्कळीत झाले आहे .
- शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षणासाठी नोंदणी करण्याकरीता माहिती उपलब्ध करुन देण्याचा परिपत्रक व नमुना !
- भाजपाच्या प्रचंड विरोधानंतरही मुस्लिमांना अखेर 4% आरक्षण ; विधानसभेत मंजुरी – जाणुन घ्या सविस्तर माहिती !
- दिनांक 25 मार्च पर्यंतचा हवामान अंदाज : राज्यात या भागात पडणार अवकाळी पाऊस !
- राज्यातील अनुदानित शाळांना अनुदान वितरीत करण्यास प्रशासकीय मान्यता GR निर्गमित दि.21.03.2025
- अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या गट विमा योजनाच्या वर्गणीबाबत , वित्त विभागांकडून महत्वपुर्ण GR निर्गमित दि.21.03.2025