@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Lack of employees in government service affects work ] : राज्य शासन सेवेत मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे आहेत , यामुळे शासकीय कामकाजावर विपरीत परिणाम होत असतो . या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयांकडून राज्य सरकारला कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत सर्वच विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे , परंतु न्यायालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे न्यायालयीन कामकाजावर विपरीत परिणाम होत असल्याने न्यायालयांकडून राज्य सरकारकाला कर्मचाऱ्यांच्या आवश्यकता बाबत पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तांवर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
या संदर्भात न्यायालयांकडूनच उच्च न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल करुन घेण्यात आलेली होती , यावर न्यायमुर्ती अजय गडकरी व न्यायमुर्ती कमल खाटा यांनी सुनावणी देताना नमुद केले आहे कि , कर्मचाऱ्यांमध्ये असणाऱ्या रिक्त पदांवर तात्काळ कर्मचारी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे .
न्यायालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरतामुळे अनेकांना सेवा देताना विलंब होत आहे , याशिवाय रजिस्ट्रीने कॉपी स्वीकारली जात नाहीये , तसेच ऑनलाईन पद्धतीने कॉपीही बघू शकत नसल्याचे यांमध्ये नमुद करण्यात आलेले आहेत .
तसेच न्यायालयांमध्ये केवळ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे पुरेसे नसून , आधुनिक पद्धतीने न्यायिक हाताळणी करणारे तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम मनुष्यबळाची आवश्यक असल्याचे नमुद करण्यात आलेले आहेत .
- राज्य कर्मचाऱ्यांना 3 वर्षातुन 10 दिवस मिळते या कामासाठी पगारी रजा ; जाणून घ्या वित्त विभागाचा शासन निर्णय !
- जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांकरीता महत्वपुर्ण राजपत्र निर्गमित दि.18.07.2025
- सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारचा रजेबाबत खास महत्वपुर्ण निर्णय ; संसदेत दिली माहिती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना “ही” योजना लागु करणेबाबत ; वित्त विभागांकडून GR निर्गमित दि.30.06.2025
- लहानपणांपासुनच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमुळे बालपण तर हरवतच आहे ; तसेच मुलांच्या बुद्धांक वाढीवर देखिल होतोय विपरित परिणाम !