@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ girl right in father and husbands properties ] : मुलगी ही आई , सुन , सासु अशा प्रकारचे अनेक भुमिका मांडत असते , त्यांस आपले स्वत : वेगळे अस्तित्वत नसते , माहेरी असताना , वडीलांच्या नावे तर सासरी गेल्यास पतीच्या नावे ओळखली जाते . यापुर्वी महिलांना संपत्तीचे अधिकर खुपच कमी होते , परंतु आता महिलांना सासरी व माहेरच्या संपत्तीमध्ये मोठे अधिकार आहेत .
वडीलांच्या संपत्तीमध्ये अधिकारी असतो का ? : महिलांना आपल्या वडीलांच्या संपत्तीमध्ये सन 2005 च्या सुधारित हिंदु वारसा कायद्यानुसार महिलांना आपल्या वडीलांच्या संपत्तीमध्ये मुलांप्रमाणेचे समान अधिकार देण्यात आले आहेत . तर सदर कायद्यांमध्ये सन 2020 मध्ये झालेल्या सुधारणेनंतर , महिलांना वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये देखिल मुलांप्रमाणे समान अधिकारी मिळाले आहेत , तर विवाहीत मुलगी देखिल अशा प्रकारच्या संपत्ती हक्कदार ठरेल .
सासरच्या संपत्ती किती अधिकार असतो ? : मुलगी लग्नानंतर आपले वडीलांचे सर्व घरदार सोडून सासरी आपल्या आयुष्याची नव्याने सुरुवात करते . यामुळे सासरच्या संपत्ती मध्ये देखिल महिलांना लग्नानंतर अधिकार देण्यात आलेले आहेत . लग्नानंतर पतीच्या संपत्तीमध्ये पत्नीचा अधिकार असतो , तर पतीच्या निधनानंतर पतीची सासऱ्याकडील वडीलोपार्जित संपत्तीवर अधिकर असतो .याबाबत हिंदु वारसा कायद्यामधील कलम 8 मध्ये नमुद आहेत .
जर वडीलांसोबत मुलींना नातेसंबंध ठेवायचे नाहीत , अशा वेळी वडीलांची प्रौढ मुलीच्या खर्चाची जबाबदारी नसेल , परंतु वडीलांच्या मृत्युनंतर वडीलांच्या संपत्तीवर कायदेशिर हक्क मिळेल . परंतु या प्रकरणी मुलगी ही प्रौढ म्हणजेच वयाचे 18 वर्षे पुर्ण झाले असणे आवश्यक असेल .
परंतु वडीलांने जर त्याच्या मृत्यपत्रांमध्ये आपली नावे असणारी संपत्ती मुलाच्या नावे , सुनेच्या नावे , मित्रांच्या नावे किंवा अन्य कोणत्याही संस्थेच्या नावे केल्यास , अशा प्रकरणे सदर संपत्तीवर मुलगी आपल्या वडीलांच्या संपत्तीवर हक्क सांगु शकत नाही . अशा नियमांमुळे महिलांना माहेरी व सासरच्या संपत्तीमध्ये अधिकार असल्याने , महिलांना सुरक्षा प्रदान होत जात आहेत .
-
राज्यातील पेन्शनधारकांसाठी सा. प्र. विभागाचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय ( GR) ; जाणून घ्या सविस्तर !
Spread the love@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ state pensioners IMP Shasan Nirnay ] : राज्यातील पेन्शन धारकांसाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडून दिनांक 23 जून 2017 रोजी महत्त्वपूर्ण GR ( शासन निर्णय) निर्गमित करण्यात आलेला आहे . सदर शासन निर्णयानुसार ( GR) , नमूद करण्यात आलेली आहे , सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या नंतर कार्यालयामध्ये निवृत्ती विषयक लाभ तसेच…
-
01 रुपयांत पिक विमा योजना बंद ; आता खरीप हंगामात पिकनिहाय प्रति हेक्टर इतकी विमा रक्कम भरावी लागणार !
Spread the love@marathiprsar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Crop insurance scheme closed at Rs. 01 ] : एक रुपयांमध्ये पिक विमा योजना बंद करण्यात आली असून यापुढे आता खरीप हंगामापासुन सुधारित पिक विमा योजना लागु करण्यात येत आहे . आता शेतक-यांना ओळख क्रमांक व ई – पीक पाहणी करुन ऑनलाईन पद्धतीने पिक विमा भरता येणार आहे…
-
सरकारी / निमसरकारी / महामंडळे मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मुलास नॉन क्रिमिलेअर अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेवू शकतो का ?
Spread the love@marathiprasar पवार प्रतिनिधी [ Can the children of employees working in government/semi-government/corporations avail the benefit of reservation under non-creamy layer? ] : आपण जर सरकारी / निमसरकारी / महामंडळ मध्ये कार्यरत असाल तर आपल्या मुलास नॉन क्रिमिलेअर अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेता येतो का ? याबाबत शासन निर्णय नेमका काय आहे ते पुढीलप्रमाणे जाणून…