@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Changes in the pension system of government employees from 01.04.2025 ] : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन प्रणालीमध्ये दिनांक 01.04.2025 पासुन बदल होणार आहे , या संदर्भात केंद्र सरकारकडून अधिकृत ज्ञापन देखिल निर्गमित करण्यात आलेले आहेत .
NPS ला पर्याय पेन्शन प्रणाली : राष्ट्रीय पेन्शन योजनाला पर्यायी पेन्शन योजना म्हणून एकीकृत पेन्शन योजना लागु करण्याचा मोठा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आलेला आहे . या संदर्भात दिनांक 24 जानेवारी 2025 रोजी महत्वपुर्ण घोषणा करण्यात आलेली आहे .
कर्मचाऱ्यांना पर्याय निवडण्याची संधी : सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना किंवा युनिफाईड पेन्शन स्कीम यापैकी एका पेन्शन योजनाची निवड करण्याची संधी देण्यात आलेली आहे . सदर पेन्शन योजना ही दिनांक 01 एप्रिल 2025 पासून लागु होणार आहे . यामुळे NPS अथवा UPS यापैकी एका पेन्शन प्रणालीची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य कर्मचाऱ्यांना राहणार आहेत .
जुनी पेन्शन योजनेला पर्याय : सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने जुनी पेन्शन योजनाची मागणी होत होती , यामुळे सरकारने जुनी पेन्शन योजनेला पर्याय म्हणून एकीकृत पेन्शन योजना लागु करण्यात आलेली आहे .
ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर शेवटच्या 12 महिन्यांच्या मुळ वेतनाच्या सरासरीच्या 50 टक्के रक्कम ही पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे . याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या मृत्युनंतर त्यांच्या कुटुंबियास 60 टक्के रक्कम कुटुंबनिवृत्तीवेतन म्हणून दिली जाणार आहे . याशिवाय किमान 10 वर्षे सेवा करणाऱ्यांना किमान 10,000/- रुपये पेन्शनची तरतुद करण्यात आलेली आहे .
सदर युपीएस योजनांमध्ये महागाई भत्ताचा देखिल समावेश करण्यात येणार असल्याने , जुनी पेन्शन योजनांप्रमाणे आर्थिक लाभ मिळणार आहेत .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
- लहानपणांपासुनच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमुळे बालपण तर हरवतच आहे ; तसेच मुलांच्या बुद्धांक वाढीवर देखिल होतोय विपरित परिणाम !
- नविन वेतन आयोग किमान फिटमेंट फॅक्टर राज्य कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन Pay Scale नुसार जाणून घ्या , संभाव्य वेतनश्रेणी !
- राज्यातील पेन्शनधारकांसाठी सा. प्र. विभागाचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय ( GR) ; जाणून घ्या सविस्तर !
- 01 रुपयांत पिक विमा योजना बंद ; आता खरीप हंगामात पिकनिहाय प्रति हेक्टर इतकी विमा रक्कम भरावी लागणार !
- सरकारी / निमसरकारी / महामंडळे मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मुलास नॉन क्रिमिलेअर अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेवू शकतो का ?