@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Big update from Rajya Sabha regarding the Eighth Pay Commission ] : आठवा वेतन आयोग बाबत राज्यसभेतुन मोठी महत्वपुर्ण अपडेट समोर येत आहे , राज्यसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडून दिलासादायक माहिती देण्यात आलेली आहे .
राज्यसभेच्या अतारांकित प्रश्न क्र.237 च्या अनुषंगाने सदस्य जावेद अली खान व श्री रामजी लाल सुमन यांच्याकडून वित्त मंत्रालयास प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता . सदर प्रश्न हा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना विचारण्यात आलेला होता . यावर केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री यांनी दिलासादायक प्रतिउत्तर दिले आहेत .
अतारांकित प्रश्न क्र.237 : दिनांक 04.02.2025 रोजी सदर प्रश्न आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची रचना संदर्भात उपस्थित करण्यात आलेला होता . यांमध्ये असे विचारण्यात आले आहेत कि , केंद्रीय केंद्रीय मंत्रीमंडळाने माहे जानेवारी महीन्यात केंद्र सरकारी कर्मचारी व पेन्शनधारकांसाठी आठव्या वेतन आयोग ( CPC ) च्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे का . तसे असल्यास त्याचे तपशिल काय ?
वरील प्रश्नाला केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री श्री.पंकज चौधरी यांनी प्रतिउत्तर देत सांगितले कि , आठवा केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेला केंद्र सरकारकडून मंजूरी देण्यात आलेली आहे . तर त्या संदर्भातील सविस्तर तपशिल लवकरच जाहीर करण्यात येईल , असे नमुद करण्यात आले आहेत .
तसेच यांमधील प्रश्न C ) मध्ये विचारण्यात आले आहे कि , आठव्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य केंव्हा नियुक्त केले जातील व त्याच्या घटनेची अधिसूचना केंव्हा जारी करण्यात येईल ? व आठवा वेतन आयोग सादर करण्याचे वेळापत्रक काय ?
वरील प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री श्री.पंकज चौधरी यांनी नमुद केले आहे कि , या संदर्भात योग्यवेळी निर्णय घेण्यात येतील .
- राज्य कर्मचारी / अधिकारी संदर्भात दि.13 जुन रोजी निर्गमित करण्यात आले 02 महत्वपुर्ण शासन निर्णय ( GR )
- महाराष्ट्र पेन्शनर्स : पेन्शन धारकांसाठी आत्ताची मोठी अपडेट ; पेन्शनर्स असोसिएशन , पुणे मार्फत प्रसिद्धपत्रक निर्गमित !
- दि.10 जुन 2025 रोजी झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आले 03 मोठे महत्वपुर्ण कॅबिनेट निर्णय !
- निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने घेणे व जुनी पेन्शन बाबत 02 स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित दि.10.06.2025
- राज्य कर्मचारी संदर्भात दिनांक 10 जुन रोजी घेण्यात आले 03 महत्वपुर्ण शासन निर्णय ( GR ) !