@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Distribution of funds for employee salaries; Government decision issued on 11.03.2025 ] : कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरीता निधीचे वितरण करणेबाबत राज्य शासनांच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग मार्फत दिनांक 11 मार्च 2025 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
सदर शासन निर्णयानुसार नमुद करण्यात आले आहेत कि , सन 2024-25 या आर्थिक वर्षातील शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग करीता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या व वित्त विभाग मार्फत बीम्स प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधीचे नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्याकरीता मान्यता देण्यात येत आहे .
यामध्ये सर्वसाधारण शिक्षण , प्राथमिक शिक्षण , शिक्षक व इतर सेवा , समग्र शिक्षा अभियान तसेच प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य , प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य , 25 टक्के विद्यार्थी कोट्याकरीता शाळांना शुल्काची प्रतिपुर्ती करणे अशा लेखाशीर्षाखाली निधीचे वितरण करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे .
सदरची निधी वितरीत करत असताना , वित्त विभागने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी / अनुदान बाबत अटी / शर्ती नमुद करण्यात आलेल्या आहेत . तसेच वित्त विभागाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना अग्रिम मंजूर करण्यास्तव वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णये / शासन परिपत्रके यामधील विहीत सुचना / अटी तसेच मुंबई वित्तीय अधिनियम , 1959 मधील परिशिष्ट – 26 मधील तरतुदी विचारात घेवून ..
संबंधितांना अनुज्ञेय असणाऱ्या किमान रक्कमेच्या मर्यादेतच घरबांधणी अग्रिम वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे . तसेच खाजगी स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान उपलब्ध करुन देताना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 1978 भाग – 1 , उपविभाग एक मधील अनुक्रमांक 27 नियम 149 नियम 149 प्रमाणे सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेवून अनुदान अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
या संदर्भातील सविस्तर GR डाऊनलोड करण्यासाठी Click here
- पाकिस्थानवर केलेल्या ऑपरेशन सिंदुर सर्जिकल स्ट्राईक बाबत सविस्तर A TO Z माहिती !
- सोने खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी ; युद्धामुळे सोन्याच्या किंमतीत मोठी घसरण , प्रति तोळा 69,250/-रुपये भाव !
- महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांना हे 02 आर्थिक लाभ एकदाच ; पगारात मोठी वाढ !
- दिनांक 05 मे रोजीच्या काही प्रमुख घडामोडी ; जाणून घ्या सविस्तर बातम्या !
- राज्यातील कंत्राटी / रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर ; तब्बल 50 हजार कंत्राटी / रोजंदारी कर्मचारी होणार राज्य शासन सेवेत नियमित – कोर्टाचे निर्देश !