@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Changes in the pension system of government employees from 01.04.2025 ] : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन प्रणालीमध्ये दिनांक 01.04.2025 पासुन बदल होणार आहे , या संदर्भात केंद्र सरकारकडून अधिकृत ज्ञापन देखिल निर्गमित करण्यात आलेले आहेत .
NPS ला पर्याय पेन्शन प्रणाली : राष्ट्रीय पेन्शन योजनाला पर्यायी पेन्शन योजना म्हणून एकीकृत पेन्शन योजना लागु करण्याचा मोठा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आलेला आहे . या संदर्भात दिनांक 24 जानेवारी 2025 रोजी महत्वपुर्ण घोषणा करण्यात आलेली आहे .
कर्मचाऱ्यांना पर्याय निवडण्याची संधी : सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना किंवा युनिफाईड पेन्शन स्कीम यापैकी एका पेन्शन योजनाची निवड करण्याची संधी देण्यात आलेली आहे . सदर पेन्शन योजना ही दिनांक 01 एप्रिल 2025 पासून लागु होणार आहे . यामुळे NPS अथवा UPS यापैकी एका पेन्शन प्रणालीची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य कर्मचाऱ्यांना राहणार आहेत .
जुनी पेन्शन योजनेला पर्याय : सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने जुनी पेन्शन योजनाची मागणी होत होती , यामुळे सरकारने जुनी पेन्शन योजनेला पर्याय म्हणून एकीकृत पेन्शन योजना लागु करण्यात आलेली आहे .
ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर शेवटच्या 12 महिन्यांच्या मुळ वेतनाच्या सरासरीच्या 50 टक्के रक्कम ही पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे . याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या मृत्युनंतर त्यांच्या कुटुंबियास 60 टक्के रक्कम कुटुंबनिवृत्तीवेतन म्हणून दिली जाणार आहे . याशिवाय किमान 10 वर्षे सेवा करणाऱ्यांना किमान 10,000/- रुपये पेन्शनची तरतुद करण्यात आलेली आहे .
सदर युपीएस योजनांमध्ये महागाई भत्ताचा देखिल समावेश करण्यात येणार असल्याने , जुनी पेन्शन योजनांप्रमाणे आर्थिक लाभ मिळणार आहेत .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
- पाकिस्थानवर केलेल्या ऑपरेशन सिंदुर सर्जिकल स्ट्राईक बाबत सविस्तर A TO Z माहिती !
- सोने खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी ; युद्धामुळे सोन्याच्या किंमतीत मोठी घसरण , प्रति तोळा 69,250/-रुपये भाव !
- महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांना हे 02 आर्थिक लाभ एकदाच ; पगारात मोठी वाढ !
- दिनांक 05 मे रोजीच्या काही प्रमुख घडामोडी ; जाणून घ्या सविस्तर बातम्या !
- राज्यातील कंत्राटी / रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर ; तब्बल 50 हजार कंत्राटी / रोजंदारी कर्मचारी होणार राज्य शासन सेवेत नियमित – कोर्टाचे निर्देश !