@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ vetantruiti nivaran samiti ahaval ] : वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल राज्य शासनांकडे मंजूरीस सादर करण्यात आलेला आहे , सदर मंजूरीनंतर सातवा वेतन आयोगातील त्रुटी असणाऱ्या पदांना 01.01.2016 पासुन सुधारित वेतनश्रेणी लागु करण्यात येणार आहेत .
वित्त विभागांकडून निर्गमित करण्यात आलेल्या निर्णयानुसार , राज्य शासनांकडून गठीत करण्यात आलेली वेतनत्रुटी निवारण समितीने आपला अहवाल राज्य शासनांकडे केला असून , सदर समितीमध्ये कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुन्हा मुळ पदावर वर्ग करण्यात आले आहेत .
सदर अहवालास राज्य शासनांकडून , लवकरच मंजूरी दिली जाणार असून , याबाबत येत्या राज्य अर्थसंल्पामध्ये विशेष तरतुद केली जाईल . तर सदर अहवाल लागु केल्यानंतर वेतनत्रुटीचा लाभ हा दिनांक 01.01.2016 म्हणजेच सातवा वेतन आयोग लागु झाल्यापासून पुर्वलक्षी प्रभावाने लागु करण्यात येईल .
मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार , ज्या पदांच्या सातवा वेतन आयोगांमध्ये ( 7th Pay Commssion ) त्रुटी आढळून आलेल्या आहेत . अशा पदांच्या वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा करण्याचे राज्य शासनांस सुचित केल्यानंतर राज्य शासनांकडून सदर समिती गठीत करुन , सुधारित वेतनश्रेणी लागु करण्याचा सदर समितीचा मुख्य उद्देश होता .
- राज्य कर्मचाऱ्यांना 3 वर्षातुन 10 दिवस मिळते या कामासाठी पगारी रजा ; जाणून घ्या वित्त विभागाचा शासन निर्णय !
- जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांकरीता महत्वपुर्ण राजपत्र निर्गमित दि.18.07.2025
- सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारचा रजेबाबत खास महत्वपुर्ण निर्णय ; संसदेत दिली माहिती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना “ही” योजना लागु करणेबाबत ; वित्त विभागांकडून GR निर्गमित दि.30.06.2025
- लहानपणांपासुनच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमुळे बालपण तर हरवतच आहे ; तसेच मुलांच्या बुद्धांक वाढीवर देखिल होतोय विपरित परिणाम !