@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ 8th pay commission new update news ] : सरकारी कर्मचाऱ्यांची बऱ्याच दिवसांपासून असणारी प्रलंबित मागणी पुढील फेब्रुवारी महिन्यात पुर्ण होण्याची शक्यता आहे .
माहे फेब्रुवारी महिन्यात दरवर्षी केंद्र सरकारचे अर्थसंकल्प मांडण्यात येते , या अनुषंगाने पुढील महिन्यात मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित असणाऱ्या मागणीवर निर्णय होण्याची शक्यता आहे . ही कोणती मागणी आहे , याबाबत सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे जाणून घेवूयात ..
सरकारी कर्मचाऱ्यांना दर 10 वर्षानंतर नविन वेतन आयोग लागु करण्यात येत असतो , सन 2014 मध्ये सातवा वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून , प्रत्यक्षात सातवा वेतन आयोग दि.01.01.2016 पासुन लागु करण्यात आला आहे . परंतु तत्पुर्वी वेतन आयोग समितीचे गठण करण्यात येते .
सातवा वेतन आयोगाला सन 2026 मध्ये 10 वर्षे पुर्ण होतात , त्या अनुषंगाने आठवा वेतन आयोगाची स्थापना होणे आवश्यक असल्याने , याबाबत कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार आठवा वेतन आयोगाची स्थापना करणेबाबत , येत्या अर्थसंकल्पांमध्ये तरतुद होण्याची मोठी शक्यता आहे .
कारण सातवा वेतन आयोगाच्या सर्व तरतुदी माहे डिसेंबर 2025 रोजी संपेल , यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिनांक 31.01.2026 पासुन नविन वेतन आयोग लागु होणे अपेक्षित आहे . ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी नुसार वाढीव वेतनाचा लाभ मिळेल .
- राज्यातील अनुदानित शाळांना अनुदान वितरीत करण्यास प्रशासकीय मान्यता GR निर्गमित दि.21.03.2025
- अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या गट विमा योजनाच्या वर्गणीबाबत , वित्त विभागांकडून महत्वपुर्ण GR निर्गमित दि.21.03.2025
- आता जादा कामासाठी या शासकीय कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त सुधारित मानधन ; GR निर्गमित दि.21.03.2025
- मार्च पेड इन एप्रिल वेतन देयक अदा करणेबाबत निधीचे वितरण ; शासन निर्णय निर्गमित दि.20.03.2025
- शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे अंशदान व शासनाचा हिस्सा व कर्मचाऱ्यांच्या अंशदान यावरील व्याज रक्कम अदा करणेबाबत परिपत्रक दि.11.03.2025