@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ vetan truti nivaaran samiti shasan nirnay ] : वेतन त्रुटी निवारण समितीचे कामकाज पूर्ण झाले असून , यासंदर्भात दिनांक 14 फेब्रुवारी 2025 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाकडून महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR ) निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
सदर शासन निर्णयानुसार वित्त विभागाच्या दिनांक 16 मार्च 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सातवा वेतन आयोगातील त्रुटी संदर्भात विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करून त्याबाबत शिफारसी करण्याकरिता वेतन त्रुटी निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे .
सदर समितीचे कामकाज सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 23 एप्रिल 2024 रोजीच्या आदेशानुसार मंत्रालयीन संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा 06 महिने किंवा समिती आपला अहवाल शासनास सादर करेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात सदर कर्मचाऱ्यांचे सेवा उपलब्ध करून देण्यात आले होत्या .
आता वेतन त्रुटी निवारण समिती 2024 चे कामकाज पूर्ण झाले असल्याने , सदर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा दिनांक 14 फेब्रुवारी 2025 पासून त्यांच्या मूळ विभागास परत करण्यात येत आहेत . यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांच्या सातवा वेतन आयोगातील (7th pay commission) वेतन त्रुटी लवकरच दूर होवून सुधारित वेतनश्रेणी लागू केली जाईल .
या संदर्भात येत्या अर्थसंकल्पामध्ये वेतन त्रुटी निवारण समिती अहवालास मंजुरी देण्याची शक्यता आहे .
- शिक्षकांसाठी धक्कादायक बातमी ; टीईटी परीक्षा दि.31.08.2026 पर्यंत उत्तीर्ण व्हावीच लागणार – विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय !
- सन 2026 या वर्षातील शाळांना सुट्टीची यादी ( दिवाळी , उन्हाळी , इतर सार्वजनिक ) ; पाहा सविस्तर !
- हिवाळी अधिवेशनांमुळे दि.13 व 14 डिसेंबर 2025 ची सुट्टी रद्द ; कार्यालये पुर्ण क्षमतेने सुरु ठेवण्याचे परिपत्रक .
- कर्मचाऱ्यांचे वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपुर्ती मंजूर करणेबाबत महत्वपुर्ण GR निर्गमित दि.04.12.2025
- कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वपुर्ण “राईट टु डिस्कनेक्ट – 2025” विधेयक लोकसभेत सादर ; कर्मचाऱ्यांना मिळणार मोठा दिलासा !