@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ vetan truti nivaaran samiti shasan nirnay ] : वेतन त्रुटी निवारण समितीचे कामकाज पूर्ण झाले असून , यासंदर्भात दिनांक 14 फेब्रुवारी 2025 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाकडून महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR ) निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
सदर शासन निर्णयानुसार वित्त विभागाच्या दिनांक 16 मार्च 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सातवा वेतन आयोगातील त्रुटी संदर्भात विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करून त्याबाबत शिफारसी करण्याकरिता वेतन त्रुटी निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे .
सदर समितीचे कामकाज सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 23 एप्रिल 2024 रोजीच्या आदेशानुसार मंत्रालयीन संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा 06 महिने किंवा समिती आपला अहवाल शासनास सादर करेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात सदर कर्मचाऱ्यांचे सेवा उपलब्ध करून देण्यात आले होत्या .
आता वेतन त्रुटी निवारण समिती 2024 चे कामकाज पूर्ण झाले असल्याने , सदर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा दिनांक 14 फेब्रुवारी 2025 पासून त्यांच्या मूळ विभागास परत करण्यात येत आहेत . यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांच्या सातवा वेतन आयोगातील (7th pay commission) वेतन त्रुटी लवकरच दूर होवून सुधारित वेतनश्रेणी लागू केली जाईल .
या संदर्भात येत्या अर्थसंकल्पामध्ये वेतन त्रुटी निवारण समिती अहवालास मंजुरी देण्याची शक्यता आहे .
- राज्य कर्मचाऱ्यांना 3 वर्षातुन 10 दिवस मिळते या कामासाठी पगारी रजा ; जाणून घ्या वित्त विभागाचा शासन निर्णय !
- जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांकरीता महत्वपुर्ण राजपत्र निर्गमित दि.18.07.2025
- सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारचा रजेबाबत खास महत्वपुर्ण निर्णय ; संसदेत दिली माहिती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना “ही” योजना लागु करणेबाबत ; वित्त विभागांकडून GR निर्गमित दि.30.06.2025
- लहानपणांपासुनच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमुळे बालपण तर हरवतच आहे ; तसेच मुलांच्या बुद्धांक वाढीवर देखिल होतोय विपरित परिणाम !