@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ state employee nivadshreni prastav ] : 24 वर्षे सेवा पुर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना निवडश्रेणी लाभ देणेबाबत प्रस्ताव सादर करणेबाबत शिक्षण विभाग ( प्राथमिक ) जिल्हा परिषद सोलापुर यांच्या मार्फत दिनांक 29.11.2024 रोजी महत्वपुर्ण परिपत्रक राज्यातील सर्व गट शिक्षणाधिकारी यांच्या प्रति परिपत्रक सादर करण्यात आलेला आहे .
सदरच्या परिपत्रकांमध्ये नमुद करण्यात आलेले आहेत कि , ज्यांचे 24 वर्षे अर्हताकारी सेवा पुर्ण झालेल्या सेवानिवृत्त शिक्षकांना निवडश्रेणी मंजूरीकामी समिती गठीत करण्यात आली असून आदेशाची प्रत आलहिदा देयात आलेली आहे . तरी यापुर्वी सोलापुर जिल्हातील सन 2001-2002 अखेर एकुण पात्र 1980 सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांचे निवडश्रेणी लाभाचे प्रस्तावास मंजूरी दिलेली आहे .
तसेच निवडश्रेणी मंजूरी समितीने सोलापुर जिल्ह्यातील तालुकानिहाय प्रलंबित प्रकरणांची माहिती घेवून त्यांच्या अहवाल मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.सोलापुर तथा समितीचे अध्यक्ष यांना दर सप्ताहाला देणे आवश्यक आहे असे नमुद करण्यात आलेले आहेत . तसेच त्यानुसार संबंधित सर्व गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती यांच्याकडून सदरची माहिती सदर परिपत्रकांमध्ये नमुद करण्यात आलेल्या नमुन्यात माहिती सादर करण्योच निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
त्याचबरोबर निवडश्रेणी लाभ मंजूरीचे प्रस्तावाची व त्रुटीपुर्तता कामी पाठविण्यात आलेल्या प्रस्ताव शासन नियमानुसार , दिनांक 06 डिसेंबर 2024 अखेर अंतिम मुदतीत पाठविण्याची दक्षता घेण्याचे तसेच प्रलंबित / त्रुटी पुर्तता अभावी / अपुर्ण प्रस्तावामुळे संबंधित सेवानिवृत्त शिक्षकांचे निवडश्रेणी मंजूरीकामी काही अडचण निर्माण झालेस याची सर्वस्वी जबाबदारी सबंधित गट शिक्षणाधिकारी यांची राहील असे नमुद करण्यात आलेले आहेत .
- 01 जुलै पासुन 04 जुलै पर्यंत राज्यात पावसाची दमदार सुरुवात ; IMD कडून या जिल्ह्यांना तुफान पावसाची शक्यता !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना “ही” योजना लागु करणेबाबत ; वित्त विभागांकडून GR निर्गमित दि.30.06.2025
- लहानपणांपासुनच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमुळे बालपण तर हरवतच आहे ; तसेच मुलांच्या बुद्धांक वाढीवर देखिल होतोय विपरित परिणाम !
- नविन वेतन आयोग किमान फिटमेंट फॅक्टर राज्य कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन Pay Scale नुसार जाणून घ्या , संभाव्य वेतनश्रेणी !
- राज्यातील पेन्शनधारकांसाठी सा. प्र. विभागाचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय ( GR) ; जाणून घ्या सविस्तर !