@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ soyabean / kapus anudan E-KYC ] : सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे सन 2023 खरीप हंगामातील झालेल्या नुकसानी करिता शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य देणे बाबत , राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे . त्या अनुषंगाने पात्र शेतकऱ्यांची यादी कृषी विभाग मार्फत प्रसिद्ध करण्यात आली असून , यामध्ये ज्यांची ई-केवायसी अपूर्ण आहे , अशा शेतकऱ्यांनी ही केवायसी पूर्ण करून घेण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत .
मोबाईल द्वारे ई केवायसी पूर्ण करण्याकरिता सर्वप्रथम आपण https://scagridbt.mahait.org/ या संकेतस्थळावर जावे , त्यानंतर Disbursement Status या ऑप्शन वरती क्लिक करावे , त्यानंतर त्यामध्ये Enter Aadhar Number या ऑप्शन वरती आपले आधार नंबर टाकून खाली नमूद कॅपच्या टाकावा . त्यानंतर Authentication Type मध्ये OTP या ऑप्शन वरती क्लिक करून आपल्या मोबाईलवर आलेला ओटीपी त्या ठिकाणी टाकावा .
आपल्या आधार क्रमांकाला मोबाईल नंबर लिंक असेल तरच, ओटीपी मोबाईलवर येईल , तो ओटीपी टाकून त्यानंतर आपली ई-केवायसी पूर्ण होईल . त्यानंतर आपल्याला आपल्या पिकांची माहिती , गट नंबर , नुकसान मदत पिकांचा तपशील यासंदर्भातील माहिती त्या ठिकाणी नमूद होईल , जी की आपण पाहणी ई पीक पाहणी या ॲप्सवर भरली होती .
आधारला मोबाईल नंबर लिंक नसल्यास : अनेक शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड ला मोबाईल नंबर लिंक नाहीत , यामुळे अशा शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या ई सेवा केंद्राशी संपर्क साधून त्या ठिकाणी बायोमेट्रिक या ऑप्शनचा निवड करून ई – केवायसी पूर्ण करावी लागेल .
सदर ई केवायसी पूर्ण झाल्याच्या नंतरच सदर कापूस व सोयाबीन पिकाच्या अनुदानाची रक्कम खात्यामध्ये वर्ग होईल , आपली ई – केवायसी पूर्ण आहे की नाही , ते देखील सदर ऑप्शन च्या माध्यमातून चेक करता येईल . अथवा या संदर्भात अधिकची माहिती करिता आपल्या कृषी सहाय्यक यांच्याशी संपर्क साधावा.
- पाकिस्थानवर केलेल्या ऑपरेशन सिंदुर सर्जिकल स्ट्राईक बाबत सविस्तर A TO Z माहिती !
- सोने खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी ; युद्धामुळे सोन्याच्या किंमतीत मोठी घसरण , प्रति तोळा 69,250/-रुपये भाव !
- महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांना हे 02 आर्थिक लाभ एकदाच ; पगारात मोठी वाढ !
- दिनांक 05 मे रोजीच्या काही प्रमुख घडामोडी ; जाणून घ्या सविस्तर बातम्या !
- राज्यातील कंत्राटी / रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर ; तब्बल 50 हजार कंत्राटी / रोजंदारी कर्मचारी होणार राज्य शासन सेवेत नियमित – कोर्टाचे निर्देश !