@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Now the use of Marathi language is mandatory in government/semi-government offices in the state ] :
महाराष्ट्र राज्यात शासकीय खरेदी व शासकीय अनुदानातुन खरेदी केल्या जाणाऱ्या संगणक कळफलकांवरील छापील अक्षर कळमुद्रा रोमन लिपीबरोबरच मराठी देवनागरी लिपित छापलेल्या / उमटलेल्या / कोरलेल्या असणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहेत .
तसेच राज्यातील सर्व शासकीय , निमसरकारी कार्यालये , स्थानिक स्वराज्य संस्था , शासन महामंडळे , शासन अनुदानित कार्यालयांमध्ये अभ्यागतांशी व अभ्यागतांनी मराठी भाषेतुन संभाषण करणे अनिवार्य असणार आहेत . तसेच मराठी भाषेचा वापर व मराठीमध्ये संभाषण करण्याबाबत कार्यालयांमध्ये दर्शनी भागात फलक लावणेही अनिवार्य करण्यात आलेले आहेत , तर या नियमांची काटेकोरपणे पालन होणे आवश्यक असणार आहे .
तर मराठी भाषांमध्ये संभाषण न करणाऱ्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्याबाबत संबंधित कार्यालय प्रमुख वा विभाग प्रमुख यांच्याकडे तक्रार करता येणार आहेत . तसेच कार्यालय प्रमुख वा विभाग प्रमुख याबाबत पडताळणी करुन तपासणीअंती संबंधित शासकीय अधिकारी / कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करेल , असे नमुद करण्यात आले आहेत .
तसेच राज्य शासन अंगीकृत कंपनी , मंडळे , महामंडळे , स्थानिक स्वराज्य संस्था , निमशासकीय संस्था इ. मराठी वृत्तपत्रात दिल्या जाणाऱ्या सर्व जाहीराती , सुचना , निविदा , इ. मराठी भाषेतुन दिल्या जातील असे नमुद करण्यात आलेले आहेत .
तसेच केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सुत्रानुसार राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये तसेच सर्व बँका इ. मध्ये दर्शनी भागात लावण्यात येणारे सुचनाफलके , अधिकाऱ्यांचे नामफलके , अर्ज नमुने मराठीतुन असणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहेत .
- शेतकऱ्यांना उपयुक्त व सर्वसमावेशक असे फार्मर ॲप्स व इंटरफेस पोर्टल तयार करण्यास मंजूरी ; GR दि.31.01.2025
- राज्य वेतन सुधारणा समिती खंड – 2 मधील सुधारित वेतनश्रेणी या पदांस लागु ; शासन निर्णय निर्गमित दि.03.02.2025
- आता राज्यात सरकारी / निमसरकारी कार्यालयात मराठी भाषाचा वापर अनिवार्य ; अन्यथा होणार कारवाई , GR निर्गमित दि.03.02.2025
- काही महत्वपुर्ण चालु घडामोडी ; जाणून घ्या सविस्तर !
- NPS धारक कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात वित्त विभागाचा महत्वपुर्ण शासन निर्णय ; पाहा सविस्तर !