@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Now additional revised remuneration to these government employees for overtime work; GR issued on 21.03.2025 ] : जादा कामा करीता अतिरिक्त मानधन अदा करणेबाबत सुधारित शासन निर्णय राज्य शासनांच्या नियोजन विभाग मार्फत दिनांक 21 मार्च 2025 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
सदर शासन निर्णयानुसार नमुद करण्यात आले आहेत कि , जादा कामासाठी अनुज्ञेय मानधनाच्या दरात सुधारण करण्यात आले आहेत , यानुसार अर्थ व सांख्यिकी संचालनातील अधिकारी / कर्मचारी यांना अर्थसंकल्पीय कामकाजाच्या अनुषंगाने कराव्या लागणाऱ्या जादा कामाकरीता सुधारित मानधन निश्चित करण्यात आले आहेत .
यानुसार अतिरिक्त संचालक / सह संचालक पदास 40,000/- रुपये तर उप संचालक पदास 25,000/- , संशोधन अधिकाऱ्यास 17,000/- , सहायक संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी सहायकास 16,000/- तर शिपाई / नाईक यास 8,000/- रुपये इतके अतिरिक्त मानधन अदा करण्यास मंजूर देण्यात येत आहे .
सदर मानधनाचे सुधारित दर हे सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पापासून अंमलात येतील असे नमुद करण्यात आले आहेत . तसेच याकरीता ऑक्टोंबर ते मार्च या सहा महिन्यांच्या कालावधीत अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती किमान 75 टक्के असणे अनिवार्य असेल ,जर उपस्थिती 50 टक्के असेल तर त्यानुसार 50 टक्के रक्कम अनुज्ञेय राहील असे नमुद करण्यात आीले आहेत .
हे पण वाचा :NPS / UPS पेन्शन योजना विरुद्ध दिल्ली येथे कर्मचाऱ्यांचे महा-आंदोलन ..
सदर मानधन अदा करण्यासाठी सदर अधिकारी / कर्मचारी यांनी आपले काम समाधानकारपणे पार पाडले आहे अशा संबंधित कक्षाच्या प्रभारी यांच्या प्रमाणपत्राच्या अधिन राहून सदर भत्ते मंजूर केले जाती अशी बाब नमुद करण्यात आलेली आहे .

आपण जर कर्मचारी निवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
- दिनांक 22 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या राज्य कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आले 08 महत्वपुर्ण मंत्रीमंडळ निर्णय !
- कर्मचाऱ्यांचे माहे एप्रिल पेड इन मे वेतन करीता अनुदान वितरण GR निर्गमित दि.22.04.2025
- राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सामान्य प्रशासन विभाग मार्फत दि.22 एप्रिल रोजी निर्गमित झाला अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय ..
- राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत दिनांक 21 एप्रिल रोजी निर्गमित झाले 02 महत्वपुर्ण शासन निर्णय !
- राज्य कर्मचाऱ्यांचे एप्रिल 2025 चे वेतनासाठी करावे लागणार हे काम ; वित्त विभाग मार्फत GR निर्गमित !