राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सामान्य प्रशासन विभाग मार्फत दि.22 एप्रिल रोजी निर्गमित झाला अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय  ..

Spread the love

@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ A very important government decision was issued on April 22nd through the General Administration Department regarding state government employees. ] राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सामान्य प्रशासन विभाग मार्फत दिनांक 22 एप्रिल 2025 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय ( GR ) निर्गमित करण्यात आलेला आहे .

सदर शासन निर्णयानुसार , निलंबित सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांचा आढावा घेणेबाबत , मार्गदर्शक सुचना देण्यात आलेल्या आहेत . सदरच्या शासन निर्णयानुसार निलंबनाचा कालावधी मध्ये , प्रशासकीय स्वरुपातील कारवाई असेल अशा कर्मचाऱ्यास दीर्घकाळ निलंबन ठेवल्यास त्याच्या सामाजिक तसेच वैयक्तिक आयुष्यावर विपरीत परिणाम होत असतो .

सदर निलंबन कालावधी मध्ये त्यास निर्वाहभत्ता तसेच इतर भत्ता अदा करावा लागतो , यामुळे समर्थनीस कारणाशिवाय अधिक ( वाजवी ) पेक्षा अधिक काळाकरीता निलंबित ठेवले जाणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत . यांमध्ये निलंबनाच्या दिनांकापासुन 3 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये त्याच्याविरुद्ध कार्यवाही तसेच न्यायिक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत .

तसेच निलंबन दिनांक पासून 3 महिन्यांत विभागीय चौकशी किंवा न्यायिक कार्यवाही सुरु नसल्यास अशा प्रकरणी 3 महिन्यांचा कालावधी संपल्याच्या नंतर निलंबन पुढे चालु करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहेत .

गट अ व गट ब अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत मंत्रालयीन स्तरावरील निलंबन आढावा समिती मध्ये अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव / सचिव हे अध्यक्ष तर अतिरिक्त पोलिस महासंचालक , लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग हे सदस्य , सह सचिव / उप सचिव ( गृह विभाग ) सदस्य तर संबंधित मंत्रालयीन विभागाच्या संबंधित कक्षाचे सह सचिव / उप सचिव हे सदस्य सचिव असतील .

हे पण वाचा : राज्य शासन सेवेत गट ड संवर्गातील शिपाई पदासाठी महाभरती..

गट क व गट ड कर्मचाऱ्यांच्या निलंबन आढावा समिती ( मंत्रालयातील कर्मचारी वगळून ) यांमध्ये विभागीय आयुक्त हे अध्यक्ष तर विभागीय स्तरावर कार्यरत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा वरिष्ठ अधिकारी हे सदस्य , विभागीय उपआयुक्त ( महसुल  ) सदस्य तर संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याचा अथवा शिस्त भंग विषयक प्राधिकाऱ्याचा उप आयुक्त दर्जाचा प्रतिनिधी हे आंमत्रित सदस्य असेल .

निलंबन आढावा समितीने विचारात घ्यावयाच्या बाबी : फौजदारी प्रकरण अनुषंगाने कार्यवाहीचे दोषारोप , स्वरुप , संभाव्य कमाल शिक्षा , गांभीर्य तसेच शिस्तभंगा विष्ज्ञयक कार्यवाहीची सद्यस्थिती , न्यायालयात दोषारोप दाखल करण्यात आले  आहे‍ किंवा कसे असल्यास दोषारोपांची स्वरुप , संभाव्य कमाल शिक्षा ..

पोलिस तपास संबंधित सद्यस्थिती , केस डायरी , पोलिसांनी गोळा केलेले इतर पुरावे , न्यायिक प्रकरणातील सद्यस्थिती , निलंबनाचा कालावधी , न्यायिक प्रकरणातील सद्यस्थिती , निलंबित शासकीय सेवकास सेवेत पुन : स्थापित केल्याने तपासावर होणारा परिणाम , निलंबित शासकीय सेवकास पुन : स्थापित केल्याने , कार्यालयीन शिस्तीवर होवू शकणारा परिणाम , संबंधित कर्मचाऱ्याचा त्यापुर्वीचा सेवा तपशिल , संबंधित कर्मचाऱ्यास अदा करण्यात येणाऱ्या निर्वाह भत्याची टक्केवारी व रक्कम .

Leave a Comment