@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ GR for employees’ salary paid in May for the month of April issued on 22.04.2025 ] : शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग मार्फत दिनांक 22 एप्रिल 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार , कर्मचाऱ्यांचे माहे एप्रिल पेड इन मे 2025 वेतन करीता अनुदानाचे वितरण करण्यात आले आहेत .
सदर निर्णयानुसार सन 2025-26 या आर्थिक वर्षातील शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग करीता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला व वित्त विभाग मार्फत बीम्स प्रणालीवर प्राप्त निधी नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्याकरीता मान्यता देण्यात येत आहे .
सदर निर्णयानुसार राज्यातील सर्वसाधारण शिक्षण , प्राथमिक शिक्षण , संचालन व प्रशासन नगरपालिका शाळा मंडळाचे / जिल्हा परिषदांचे प्रशासकीय अधिकारी , प्राथमिक शिक्षण , प्राथमिक शाळांची तपासणी , अशासकीय शिक्षणशास्त्र कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय्य , अशासकीय शिक्षणशास्त्र कनिष्ठ महाविद्यालयांना परिरक्षण अनुदाने ..
प्राथमिक शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य , इतर स्थानिक संस्थांना अर्थसहाय्य , इतर स्थानिक संस्थाना अनुदाने , तसेच माध्यमिक शिक्षण , अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय्य , सैनिकी शाळांना सहायक अनुदान .
हे पण वाचा : गट ब व ड संवर्गातील पदांसाठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !
अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहायक अनुदान , शिक्षकांचे प्रशिक्षण , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण , समाजकल्याण , वृद्ध विकलांग व निराश्रित व्यक्तींचे कल्याण , एकत्रीकृत शिक्षण , शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग अशा लेखाशिर्षाखाली निधीचे वितरण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे .
सदर निधीमधून वरील लेखा शिर्षा अंतर्गत येणारे कर्मचाऱ्यांचे माहे एप्रिल पेड इन मे वेतन करीता निधीचे वितरण तसेच इतर काही थकीत देयके अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
- पुढील 03 दिवस दि.17 , 18 व 19 मे पर्यंतचा हवामान अंदाज ; या भागांमध्ये पडणार वादळी वाऱ्यांसह अवकाळी पाऊस !
- शिक्षकांना उन्हाळी सुट्टी 1 जुन पर्यंतच ; 02 जुन ते 15 जुन पर्यंत शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचे आयोजन !
- पुढील 48 तासात राज्यातील या जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पावसाचा हवामान खात्याचा इशारा !
- दहावी पास झालात ? आता पुढे काय – जाणून घ्या दहावी नंतर नोकरीच्या अनुषंगाने महत्वपुर्ण अभ्यासक्रम !
- राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनत्रुटी निवारण नंतर कर्मचाऱ्यांच्या ह्या 02 प्रलंबित प्रस्तावित मागणीवर होणार निर्णय !