@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ 03 major important cabinet decisions were taken in the state cabinet meeting held on 10 June 2025 ] : दिनांक 10 जुन 2025 रोजी झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत 03 मोठे महत्वपुर्ण कॅबिनेट निर्णय घेण्यात आले आहेत .
01.अनुसुचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा : राज्यातील महाराष्ट्र राज्य अनुसुचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देणेकरीता मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे . याबाबत येत्या अधिवेशनात विधेयक तयार करण्यात येणार आहे .
या निर्णयामुळे आता राज्यात अनुसुचित जाती व जमाती असे दोन स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत .तसेच सदर आयोगासाठी 27 पदांना आयोगाच्या आस्थापनेवार हस्तांतरित करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे .
02.विद्यावेतनात वाढ : सरकारी भौतिकोपचार व व्यवसायोपचार पदवी / पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनांमध्ये वाढ करण्यास तसेच बी.एस्सी नर्सिंग अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना वाढीव विद्यावेतन मिळणार आहेत .
हे पण वाचा : लष्करी अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे अंतर्गत विविध पदांसाठी पदभरती ; लगेच करा आवेदन !
यांमध्ये सरकारी भौतिकोपचार व व्यवसायोपचार पदवी अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना आता 8,000/- इतके विद्यावेतन मिळणार आहेत . तर या अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम करीता 33,730/- रुपये विद्यावेतन मिळणार आहेत . सदर वाढीव विद्यावेतन हे दिनांक 01.06.2025 पासुन लागु करण्यात येणार आहेत .
03.राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुल वाढीच्या उपाय योजनांना मंजुरी : सदर निर्णयानुसार भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्यांच्या 260/- रुपये प्रति बल्क लिटर पर्यंत निर्मिती मूल्य घोषित करण्यात आलेल्या मद्यावीरल उत्पादन शुल्क दर 03 पट वरुन 4.5 पट करण्यात येणार आहे . तर देशी मद्यावरील सदरचे दर हे प्रति प्रुफ लिटर 180 रुपये वरुन 205/- रुपये करण्यात येणार आहे .
- 01 जुलै पासुन 04 जुलै पर्यंत राज्यात पावसाची दमदार सुरुवात ; IMD कडून या जिल्ह्यांना तुफान पावसाची शक्यता !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना “ही” योजना लागु करणेबाबत ; वित्त विभागांकडून GR निर्गमित दि.30.06.2025
- लहानपणांपासुनच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमुळे बालपण तर हरवतच आहे ; तसेच मुलांच्या बुद्धांक वाढीवर देखिल होतोय विपरित परिणाम !
- नविन वेतन आयोग किमान फिटमेंट फॅक्टर राज्य कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन Pay Scale नुसार जाणून घ्या , संभाव्य वेतनश्रेणी !
- राज्यातील पेन्शनधारकांसाठी सा. प्र. विभागाचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय ( GR) ; जाणून घ्या सविस्तर !