@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ 11 major cabinet decisions were taken in the cabinet meeting held on April 29th. ] : दिनांक 29 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत 11 मोठे महत्वपुर्ण कॅबिनेट निर्णय घेण्यात आले आहेत . सविस्तर निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहु शकता ..
पीक विमा योजनांमध्ये बदल : सर्वसमावेशक पीक विमा योजनांमध्ये बदल करण्यात आलेला असून , पीकाची कापणीनंतर सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यास केंद्र सरकारच्या सुचनांनुसार शेतकरी हिस्सा म्हणून खरी पिक करीता 2 टक्के , रब्बी पिक करीता 1.5% तसेच नगदी पिक करीता 5 टक्के करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे .
वसंतराव नाईक महामंडळ कर्ज मर्यादामध्ये वाढ : वसंतराव नाईक महामंडळ अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या कर्ज मर्यादा मध्ये वाढ केल्याने आता सदर वित्त महामंडळ मार्फत 10 लाख रुपये वरुन 15 लाख रुपये इतके कर्ज मिळणार आहे .
नवे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण : राज्याचे नवे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025 ला सदर मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये मंजूरी देण्यात आलेली आहे . यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा , खरेदी मध्ये सवलत , तसेच पथकरामध्ये सुट देण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे .
ॲप बेस वाहन धोरण : राज्यांमध्ये नवे ॲप बेस वाहन धोरण लागु करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे . यानुसार वाहन धारकास अधिक सुरक्षा तसेच महिला प्रवाशांना सुरक्षितता इ .सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे धोरण लागु करण्यात आलेले आहेत . तसेच ॲप बेस माध्यमातुन वाहनांना जीपीएस ट्रॅकिंग , आपत्कालीन क्रमांक , चालकाचे चारित्र्य पडताळणी , इ.सुविधा उपलब्ध होणार आहेत .
हे पण वाचा : वेतनत्रुटी निवारण समितीच्या अहवालानुसार लवकरच सुधारित वेतनश्रेणी लागु होणार !
टेमघर प्रकल्प : टेमघर या प्रकल्पाच्या उर्वरित कामाकरीता तसेच गळती रोखण्याकरीता तब्बल 488 कोटी 53 लाख रुपये खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे .
भिक्षागृहातील व्यक्तींच्या मानधनात वाढ : भिक्षागृहामधील व्यक्तीला आता 5000/- रुपये ऐवजी 40,000/- रुपये इतके मेहनताना देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे .
PM शिष्यवृत्ती योजना : प्रधानमंत्री -यशस्वी शिष्यवृत्ती योजना बाबत मार्गदर्शक सुचना लागु करण्याचा निर्णय , यानुसार राज्यातील मागास प्रवर्ग , इतर मागास प्रवर्ग , विमुक्त जाती / जमाती , प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचे प्रमाण केंद्राचा हिस्सा हा 60 टक्के इतका तर राज्याचा 40 टक्के इतका हिस्सा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे .
महा-इनविट संस्था : राज्यांमध्ये रस्ते व पुल आदी प्रकल्पांना गती देण्याकरीता महा – इनविट स्थापन करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे .
- जहाज बांधणी तसेच दुरुस्ती व पुनर्वापर सुविधा सुविधा धोरणांस मंजुरी देण्यात आली आहे .
- कृषी विभागातील पायाभुत सुविधा निर्मितीसाठी अधिक भर देणारी नविन योजना राबविण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे .
- गोवारी समाजातील व्यक्तींच्या विकासाठी आदिवासी समाजाच्या धर्तीवर विशेष कार्यक्रम राबविण्यास मंजूरी .
- बदली संदर्भात ग्रामविकास विभाग मार्फत आत्ताचे नविन परिपत्रक निर्गमित दि.30.05.2025
- राज्य अधिकारी / कर्मचारी संदर्भात दि.30 मे 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आले 03 महत्वपुर्ण शासन निर्णय ( GR ) !
- जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वपुर्ण / लाभदायक शासन निर्णय निर्गमित GR दि.27.05.2025
- पेन्शन धारकांसाठी आत्ताची मोठी धक्कादायक बातमी ; संसदेत नविन वित्तीय कायदा 2025 मंजुरीनुसार डी.ए व वेतन आयोगावर रोख !
- निवृत्त / स्वेच्छा निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेतन थकबाकी मंजूर ; जाणून घ्या सविस्तर निर्णय .