@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ : Government issues Corrigendum regarding revision of pay scales of these State Officers / Employees ] : राज्यातील विधी व न्याय विभाग मार्फत निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन शुद्धीपत्रकानुसार , नमुद गट अ ते ड संवर्गातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत .
सदरच्या शासन शुद्धीपत्रकानुसार नमुद करण्यात आलेले आहेत कि , मा.उच्च न्यायालय मुंबई , नागपुर व औरंगाबाद खंडपीठ मधील गट अ ते गट ड संवर्गातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याबाबतच्या दिनांक 11 जानेवारी 2023 रोजीच्या निर्णयानुसार दिनांक 01 जानेवारी 2016 रोजीच्या वेतननिश्चितीमध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे .
यांमध्ये दिनांक 01 जानेवारी 2004 रोजी अथवा त्यानंतर विधी व न्याय विभागात नियुक्त झालेले अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे यांचे दिनांक 01 जानेवारी 2016 रोजी 49100/- ( सेल 1 , लेव्हल एस – 18 ) इतके निश्चित करण्यात आले असेल , अशा अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन श्रेणीमध्ये , कोणतीही अतिरिक्त वेतनवाढ मंजूरी केली जाणार नाही तर उक्त वेतन मॅट्रिक्सच्या किमान वेतनावर वेतन निश्चित करण्यात येईल असे नमुद करण्यात येईल .
तसेच दिनांक 01 जानेवारी 2001 ते दिनांक 31 डिसेंबर 2003 दरम्यान नियुक्त झालेले कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिनांक 01 जानेवारी 2016 रोजी रुपये 49100/- ( सेल 1 , लेव्हल – 18 ) इतके निश्चित करण्यात आले असेल , तर त्यांना सुधारित वेतन श्रेणीमध्ये एक अतिरिक्त वेतनवाढ मंजूर केली जाईल परिणामी त्यांचे वेतन रुपये 50600/- ( सेल 2 , स्तर एस – 18 ) इतके निश्चित करण्यात येईल असे नमुद करण्यात आले आहेत .
त्याचबरोबर दिनांक 31 डिसेंबर 1997 पुर्वी नियुक्त झालेले कर्मचारी ज्यांचे वेतन दिनांक 01 जानेवारी 2016 रोजी रुपये 49100/- ( सेल 1 , लेव्हल एस – 18 ) इतके निश्चित करण्यात आले असेल त्यांना सुधारित वेतन श्रेणीत 03 अतिरिक्त वेतनवाढ मंजुर केली जाईल , परिणामी त्यांचे वेतन 53700/- ( सेल 4 , एस -18 ) इतके निश्चित करण्यात येईल .
- राज्य कर्मचाऱ्यांना 3 वर्षातुन 10 दिवस मिळते या कामासाठी पगारी रजा ; जाणून घ्या वित्त विभागाचा शासन निर्णय !
- जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांकरीता महत्वपुर्ण राजपत्र निर्गमित दि.18.07.2025
- सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारचा रजेबाबत खास महत्वपुर्ण निर्णय ; संसदेत दिली माहिती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना “ही” योजना लागु करणेबाबत ; वित्त विभागांकडून GR निर्गमित दि.30.06.2025
- लहानपणांपासुनच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमुळे बालपण तर हरवतच आहे ; तसेच मुलांच्या बुद्धांक वाढीवर देखिल होतोय विपरित परिणाम !