@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Maharashtra state employee imp shasan nirnay dated 29 January ] : राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत दिनांक 29 जानेवारी 2025 रोजी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांकडून महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
सदर शासन निर्णयानुसार नमुद करण्यात आलेले आहेत कि , इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग अंतर्गत राज्याची परिभाषित अशंदान निवृत्तीवेतन योजना ( DCPS ) लागु असणाऱ्या सरकारच्या अनुदानित विमुक्त जाती , भटक्या जमाती व इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाच्या ..
प्राथमिक / माध्यिमक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा , विद्यानिकेतन त्याचबरोबर ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा तसेच निवासी शाळांमधील दिनांक 01.11.2005 रोजी अथवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना दिनांक 27.09.2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना ( प्रणाली ) लागु करण्यात आलेली आहे .
सदर प्रणाली अंतर्गत विभाजन अनुदानित निवासी आश्रमशाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन प्रणाली लागु करण्यात आलेली आहे .
सदर प्रणाली अंतर्गत विभाजन अनुदानित निवासी आश्रमशाळांमधील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना खाती जमा झालेली रक्कम वर्ग करण्यासाठी नविन लेखाशिर्ष उघडण्यास सदर निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आलेली आहे .
- राज्य कर्मचाऱ्यांना 3 वर्षातुन 10 दिवस मिळते या कामासाठी पगारी रजा ; जाणून घ्या वित्त विभागाचा शासन निर्णय !
- जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांकरीता महत्वपुर्ण राजपत्र निर्गमित दि.18.07.2025
- सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारचा रजेबाबत खास महत्वपुर्ण निर्णय ; संसदेत दिली माहिती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना “ही” योजना लागु करणेबाबत ; वित्त विभागांकडून GR निर्गमित दि.30.06.2025
- लहानपणांपासुनच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमुळे बालपण तर हरवतच आहे ; तसेच मुलांच्या बुद्धांक वाढीवर देखिल होतोय विपरित परिणाम !