@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ 7th pay commission new pay scale update ] : सातवा वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी दूर करून वेतन स्तरांमध्ये वाढ करणे संदर्भात प्रशासनास कर्मचाऱ्यांच्या वतीने निवेदन पत्र सादर करण्यात आले आहे .
सदर निवेदन पत्रानुसार सातवा वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीतील त्रुटींचे निवारण होवून वेतन स्तर वाढ होणे बाबत , राजाचे मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांच्या प्रति निवेदन सादर करण्यात आलेले आहे . सदर निवेदन पत्राला राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून कडून निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचा (GR ) संदर्भ देण्यात आलेला आहे .
यामध्ये नमूद करण्यात आली आहे की , आदिवासी विकास विभागातील कर्मचारी उदाहरणात शिपाई , स्वयंपाकी , कामाठी , सफाईगार , चौकीदार हे कर्मचारी वर्ग चार मध्ये समाविष्ट असून , शासनाने दिनांक 13 फेब्रुवारी 2023 रोजी बक्षी समिती खंड 2 अहवाल प्रसिद्ध केला आहे .
त्यामध्ये विविध खात्यातील 104 संवर्गाची यादी प्रसिद्ध केली आहे , पण आदिवासी खात्यातील अधीक्षक व अधीक्षिका वगळता इतर म्हणजेच वर्ग – 4 कर्मचारी यांचा समावेश केला नाही , त्यामुळे या खात्यातील वर्ग चार कर्मचारी हे वेतनस्तर वाढीपासून वंचित आहेत .
तर शासनाकडून याबाबत विहित मुदतीत हरकती मागितल्या होत्या , पण संबंधितांनी वर्ग चार कर्मचारी यांना याबाबत कोणतीही कल्पना दिली नाही . यामुळे वर्ग चार कर्मचारी वेतन स्तर वाढीपासून वंचित आहेत , बक्षी समिती खंड दोन मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या सूची क्रमांक 25 मध्ये आचारी यांचा वेतनस्तर यापूर्वी यशस्वी होता तो वाढवून एस – 8 झाला आहे .
त्या अनुषंगाने राज्यातील आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत येणाऱ्या वर्ग चार कर्मचारी यांच्या वेतनत्रुटी मध्ये सुधारणा करून सुधारित वेतन लागू करण्यात यावे , अशी मागणी करण्यात आलेली आहे .

- राज्यातील पेन्शनधारकांसाठी सा. प्र. विभागाचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय ( GR) ; जाणून घ्या सविस्तर !
- 01 रुपयांत पिक विमा योजना बंद ; आता खरीप हंगामात पिकनिहाय प्रति हेक्टर इतकी विमा रक्कम भरावी लागणार !
- सरकारी / निमसरकारी / महामंडळे मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मुलास नॉन क्रिमिलेअर अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेवू शकतो का ?
- दिनांक 25 ते 28 जुन दरम्यान पाऊसमान अंदाज : जाणून घ्या सविस्तर !
- सरळसेवा पदभरती प्रक्रिया मध्ये किमान पर्सेंटाईल अर्हतामान लागु ; महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा मोठा निर्णय ! जाणून घ्या सविस्तर परिपत्रक !