@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ new unified pension scheme not better than old pension scheme ] : केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन योजना धारक कर्मचाऱ्यांना युनिफाईड पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली आहे , सदर पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 50% रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाईल अशी तरतूद नमूद करण्यात येत आहे . सदर पेन्शन योजनेचे सर्वांकडून स्वागत देखील करण्यात येत आहे परंतु कर्मचाऱ्यांकडून जुनी पेन्शन योजनाचीच मागणी केली जात आहे .
युनिफाईड पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या मूळ वेतनाच्या 50% रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे अशीच तरतूद जुनी पेन्शन योजना मध्ये आहे . परंतु जुनी पेन्शन योजना मध्ये कर्मचाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारे योगदान घेतले जात नाहीत , तर सदर युनिफाईड पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांचे 10% टक्के योगदान कायम ठेवण्यात आल्याने , कर्मचाऱ्यांचे या योजनामध्ये नुकसानच होणार आहे .
तर कर्मचाऱ्यांना आणखीन दिलासा मिळावा याकरिता सरकारकडून सरकारच्या योगदानामध्ये 14 टक्के वरून 18% अशी वाढ केली आहे . परंतु या योगदान वाढीचा कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे फायदा होत नाही , कारण निवृत्तीनंतर सदर रक्कम कर्मचाऱ्यांना दिली जात नसल्याने , या प्रकारचे योगदान वाढवणे निरर्थक ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे .
सदर युनिफाईड पेन्शन योजनेमध्ये किमान दहा हजार रुपये पेन्शनची तरतूद केल्याने ,कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे . परंतु कर्मचारी योगदान कायम ठेवल्याने कर्मचाऱ्यांना नुकसान सहन करावा लागणार आहे . सदर कर्मचारी योगदान रक्कम निवृत्तीनंतर सरकार खाते जमा होईल , यामुळे कर्मचाऱ्यांना सदर रकमेचा फायदा होणार नाही .
यामुळेच कर्मचाऱ्यांकडून इतर कोणत्याही प्रकारच्या योजना लागू न करता जुनी पेन्शन योजना जशाच्या तसे लागू करावी , अशी मोठ्या प्रमाणात मागणी केली जात आहे.
- राज्य कर्मचाऱ्यांच्या रजा नियमांमध्ये सुधारणा ; वित्त विभाग शासन अधिसूचना दि.28.01.2025
- राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात दि.31 डिसेंबर रोजी निर्गमित करण्यात आले 03 मोठे महत्वपुर्ण शासन निर्णय !
- Good News : सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जानेवारी मध्ये परत 02% DA वाढ ; एकुण महागाई भत्ता 60 टक्के होणार !
- DA : केंद्राच्या धर्तीवर महागाई भत्ता 58% दराने लागू करणेबाबत शासन निर्णय (GR)
- कर्मचारी / पेन्शन धारकांना नविन वेतन आयोगांमध्ये कोण-कोणते फायदे मिळणार ? जाणून घ्या सविस्तर !