राज्य सरकारी कर्मचारी संदर्भात दि.05 सप्टेंबर रोजी महत्वपूर्ण प्रसिद्धीपत्रक निर्गमित , जाणून घ्या सविस्तर .

Spread the love

@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ maharashtra state employees imp patrak ] : राष्ट्रीय पेन्शन योजना , सुधारित पेन्शन योजना , एकत्रित पेन्शन योजना (केन्द्र ) या योजनांमधील एक योजना स्वीकारण्याच्या कर्मचाऱ्याला मुफा देणे संदर्भात राज्य शासनाच्या राज्य सरकारी ,निमसरकारी शिक्षक शिक्षण तर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती महाराष्ट्र यांच्या वतीने दिनांक 05 सप्टेंबर 2024 रोजी महत्त्वपूर्ण प्रसिद्धिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेला आहे .

माहे मार्च 2024 च्या अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आलेली सुधारित निवृत्ती वेतन योजना 2024 महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना तसेच  शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांना दिनांक 1 सप्टेंबर 2024 पासून लागू करण्यात येईल , असा निर्णय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री यांनी सह्याद्री अतिथी गृहांमध्ये संघटना प्रतिनिधी सोबत झालेल्या चर्चेमध्ये घेण्यात आला आहे .

केंद्र सरकारच्या एकीकृत पेन्शन योजनेपेक्षा राज्याची योजना सरस असल्याचे , यावेळी संघटना प्रतिनिधींना माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले आहेत . सुधारित पेन्शन योजनेमुळे 4.5% योगदान रकमेची राज्य शासनाची बचतही होईल,  हे सुद्धा यावेळी निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे . त्याचबरोबर सदर चर्चेअंती माननीय मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रीय पेन्शन योजना तसेच सुधारित पेन्शन योजना व एकीकृत पेन्शन योजना या तीन योजनांमधील कोणतेही एक योजना स्वीकारण्याची मुफा कर्मचारी , शिक्षकांना असेल अशा प्रकारचा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री यांनी जाहीर केला आहे . या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय अधिसूचना पुढील आठवड्यामध्ये निर्गमित केला जाणार असल्याची माननीय मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले आहे .

त्याचबरोबर दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जाहिरात अधिसूचनेद्वारे अशा सर्व राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच शिक्षक यांना सन 1982 च्या पेन्शन नियमानुसार , राज्यातील जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील शिक्षक , शिक्षकेतर कर्मचारी त्याचबरोबर अनुकंप तत्वावरील तत्कालीन प्रतीक्षा यादीतील कर्मचारी यांचे संदर्भातील न काढलेले आदेश त्वरित काढण्याचे विनंती संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे .

याशिवाय सेवानिवृत्ती उपदान रकमेत केंद्र सरकारप्रमाणे २५ लाख रुपये पर्यंत वाढ देणे , निवृत्तीवेतन अंश राशीकरण पुनर्स्थापना कालावधी बारा वर्षापर्यंत कमी करणे,  या मागण्या अगोदर विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आल्या असून , शासनाच्या मान्यतेच्या टप्प्यात आहेत .  असे निवेदन दिनांक 14 डिसेंबर 2023 विधानसभेत सादर करण्यात आली आहे , या संदर्भातील प्रलंबित कार्यवाही सत्वर पूर्ण करण्यात यावी , अशी रास्त मागणी यावेळी करण्यात आलेली आहे .

तर राज्य शासनाला संघटनेमार्फत सततच्या कार्यवाहीची ग्वाही देऊन आगामी दिनांक 4 सप्टेंबर 2024 नंतरचे संप आंदोलन स्थगित केल्याची घोषणा संघटनेच्या वतीने श्री.विश्वास काटकर निमंत्रक समन्वय समिती यांनी केली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहेत .

Leave a Comment