@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ 8th pay commission new update news ] : सरकारी कर्मचाऱ्यांची बऱ्याच दिवसांपासून असणारी प्रलंबित मागणी पुढील फेब्रुवारी महिन्यात पुर्ण होण्याची शक्यता आहे .
माहे फेब्रुवारी महिन्यात दरवर्षी केंद्र सरकारचे अर्थसंकल्प मांडण्यात येते , या अनुषंगाने पुढील महिन्यात मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित असणाऱ्या मागणीवर निर्णय होण्याची शक्यता आहे . ही कोणती मागणी आहे , याबाबत सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे जाणून घेवूयात ..
सरकारी कर्मचाऱ्यांना दर 10 वर्षानंतर नविन वेतन आयोग लागु करण्यात येत असतो , सन 2014 मध्ये सातवा वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून , प्रत्यक्षात सातवा वेतन आयोग दि.01.01.2016 पासुन लागु करण्यात आला आहे . परंतु तत्पुर्वी वेतन आयोग समितीचे गठण करण्यात येते .
सातवा वेतन आयोगाला सन 2026 मध्ये 10 वर्षे पुर्ण होतात , त्या अनुषंगाने आठवा वेतन आयोगाची स्थापना होणे आवश्यक असल्याने , याबाबत कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार आठवा वेतन आयोगाची स्थापना करणेबाबत , येत्या अर्थसंकल्पांमध्ये तरतुद होण्याची मोठी शक्यता आहे .
कारण सातवा वेतन आयोगाच्या सर्व तरतुदी माहे डिसेंबर 2025 रोजी संपेल , यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिनांक 31.01.2026 पासुन नविन वेतन आयोग लागु होणे अपेक्षित आहे . ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी नुसार वाढीव वेतनाचा लाभ मिळेल .
- राज्य कर्मचाऱ्यांना 3 वर्षातुन 10 दिवस मिळते या कामासाठी पगारी रजा ; जाणून घ्या वित्त विभागाचा शासन निर्णय !
- जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांकरीता महत्वपुर्ण राजपत्र निर्गमित दि.18.07.2025
- सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारचा रजेबाबत खास महत्वपुर्ण निर्णय ; संसदेत दिली माहिती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना “ही” योजना लागु करणेबाबत ; वित्त विभागांकडून GR निर्गमित दि.30.06.2025
- लहानपणांपासुनच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमुळे बालपण तर हरवतच आहे ; तसेच मुलांच्या बुद्धांक वाढीवर देखिल होतोय विपरित परिणाम !