@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Supreme Court’s major verdict regarding employee promotion ] : कर्मचारी पदोन्नती संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयांकडून मोठा महत्वपुर्ण निकाल देण्यात आला आहे , सदर निकालांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे कि , पदोन्नती ही कर्मचाऱ्यांचा हक्क नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहेत .
पदोन्नती हा कर्मचाऱ्याचा नसला तरी , सदर कर्मचारी हा अपात्र ठरेपर्यंत सदर कर्मचाऱ्याचा पदोन्नती करीता विचार करण्याचा अधिकार असेल , अशी बाब नमुद करण्यात आलेली आहे . तामिळनाडू मधील एका पोलिस हवालदारास पोलिस उपनिरीक्षक ( PSI ) पदावर नियुक्ती देण्यास नकार दिल्याने ..
सदर कर्मचाऱ्याने न्यायालयांमध्ये धाव घेतली , परंतु तेथे कर्मचाऱ्यांस पदोन्नतीचा हक्क नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याने सदर कर्मचाऱ्यांने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली . याबाबत सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले कि , पदोन्नती हा कर्मचाऱ्याचा हक्क नसला तरी पदोन्नती करीता अपात्र घोषित होईपर्यंत सदर कर्मचाऱ्याचा पदोन्नतीकरीता विचारात घेणे आवश्यक असल्याची बाब अधोरेखित करण्यात आले .
सदर कर्मचाऱ्याची मद्रास उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळण्यात आल्याने , सदर कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये धाव घेतली होती . यांमध्ये सदर कर्मचारी अपात्र घोषित होईपर्यंत त्याचे नाव हे पदोन्नती करीता घेण्याचे निर्देश प्रशासनास दिले आहेत .
आपण जर कर्मचारी निवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
- राज्य कर्मचाऱ्यांच्या रजा नियमांमध्ये सुधारणा ; वित्त विभाग शासन अधिसूचना दि.28.01.2025
- राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात दि.31 डिसेंबर रोजी निर्गमित करण्यात आले 03 मोठे महत्वपुर्ण शासन निर्णय !
- Good News : सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जानेवारी मध्ये परत 02% DA वाढ ; एकुण महागाई भत्ता 60 टक्के होणार !
- DA : केंद्राच्या धर्तीवर महागाई भत्ता 58% दराने लागू करणेबाबत शासन निर्णय (GR)
- कर्मचारी / पेन्शन धारकांना नविन वेतन आयोगांमध्ये कोण-कोणते फायदे मिळणार ? जाणून घ्या सविस्तर !