उच्च न्यायालयात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याचा मोठा विजय ; जाणून घ्या सविस्तर प्रकरण !

by
Spread the love

@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Big case of state government employee in the High Court ] : मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य कर्मचाऱ्यांच्या एका प्रकरणांमध्ये मोठा महत्वपुर्ण निर्णय दिला आहे , यामुळे सदर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा प्राप्त झाला आहे .

सदरचे प्रकरण हे विदर्भ- कोकण ग्रामीण बँकेच्या 02 कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातील असून , सदर कर्मचाऱ्यांस उच्च न्यायालयाने दिलासादाय निर्णय दिला आहे . सदर प्रकरणीचे निर्णय हे इतर समकक्ष प्रकरणासाठी संदर्भासाठी वापरले जातील .

प्रकरण काय आहे ? : दत्ताराम सावंत व सीमा सावंत यांनी सदर विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेत सन 2015 साली स्वेच्छा निवृत्त झाले , यांमध्ये दत्ताराम सावंत हे सन 1984 साली सहाय्यक व्यवस्थापक या पदावर नोकरीला सुरुवात केली .तर सन 1984 मध्येच सीमा सावंत यांनी रोखपाल या पदावर नोकरीस सुरुवात केली .

त्यांनी सदर बँकेत विविध जबाबदाऱ्या प्रामाणिकपणे पार पाडल्या . सदर दोन्ही कर्मचाऱ्यांनी सर्व नियमांचे पालन करुनच स्वेच्छा राजीनाम दिला . त्यांच्या सेवेतील उत्कृष्ट कामकाजानिमित्त प्रमाणपत्रे देखिल देण्यात आले आहेत . परंतु त्यांना विशेष अधिकार रजाची रक्कम देण्यास नकार देण्यात आल्याने , सदर कर्मचाऱ्यांनी न्यायासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली .

रजा रोखीकरण अधिकार : रजा रोखीकरण म्हणजे कर्मचाऱ्यांस सेवा काळांमध्ये मिळणारे रजेचे साठवणूक केली जाते , सदर साठवणूक करण्यात आलेल्या रजेचे रोखीकरणाची रक्कम ही कर्मचाऱ्यांस सेवानिवृत्तीनंतर प्राप्त होते .

हे पण वाचा : इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन अंतर्गत तब्बल 1770 रिक्त जागेसाठी महाभरती ;

सदर वरील प्रकरणी कर्मचाऱ्यांना रजेचे विशेषाधिकाराचा हक्क असून , त्यांना रजा रोखीकरणाची राशी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत . सदर कर्मचाऱ्यांचा हक्क कोणीही हिरावून घेवू शकत नाही .

नियोक्ताची जबाबदारी : रजा रोखीकरण करणे ही कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असते . यामुळे यावर नियोक्त्यास त्याचा मोबदला द्यावाच लागले . कारण कर्मचाऱ्यांचे केलेल्या कष्टाचा मोबदला त्यास मिळविण्याचा हक्क आहे .

आपण जर कर्मचारी निवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !

Leave a Comment