@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Supreme Court Result about employee ] : सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात महत्वपुर्ण निर्णय दिला आहे . सदरच्या निर्णयानुसार कोर्टाने असा निर्णय दिला कि , कर्मचारी निवृत्त झाल्याच्या नंतर त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरु करता येणार नसल्याचे नमुद करण्यात आलेले आहेत .
याबाबत प्रकरण असे कि , झारखंड राज्यातील नविन कुमार या बँक कर्मचाऱ्याच्या विरोधात निवृत्तीनंतर शिस्तभंगाची कारवाई अवैध असल्याचे झारखंड न्यायालयाने निर्णय दिला आहे . सदरच्या निर्णयाला SBI बँकेने सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती .
सदर बँकेची याचिका सर्वोच्च ( Suprem Court ) न्यायालयाने फेटाळून , झारखंड न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा कायम ठेवल्याने , नविन कुमार यांच्यावर निवृत्तीनंतर सुरु करण्यात आलेली शिस्तभंगाची कार्यवाही निकालानंतर रोखण्यात आली आहे .
सदर प्रकरणांमध्ये नविन कुमार हे SBI बँकेत 30 वर्षे सेवा करुन , ते दिनांक 26.12.2024 रोजी सेवानिवृत्त झाले , परंतु त्यांची सेवा ही दि.01.10.2010 पर्यंत वाढविण्यात आलेली होती . सदरच्या काळांमध्ये त्यांनी त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावे कर्ज मंजूर केल्याने , त्यांच्यावर बँकींग नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप बँकेकडून लावण्यात आला होता .
सदर प्रकरण बँकेकडून सेवेत असताना , नविन कुमार यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात आली नव्हती , तर निवृत्तीनंतर त्यांच्यावर 18.03.2011 रोजी प्राधिकारणाने कारवाई सुरु केली . परंतु सदरची कार्यवाही ही अयोग्य असल्याचे सांगत , नविन कुमार यांच्या बाजुने झारखंड उच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरण दिले , यावर प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये दाखल केलेली याचिकावर देखिल सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंड उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत ..
नविन कुमार यांच्यावर निवृत्तीनंतर शिस्तभंगाची कार्यवाही न करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने , नविन कुमार यांना दिलासा मिळाला .
- ताज्या बातम्या : आत्ताची काही प्रमुख चालु घडामोडी !
- देशावर पेन्शन संकट वाढणार ; मिडीया रिपोर्ट !
- दि.02 , 05 , 06 व 07 डिसेंबर रोजी राज्यातील शाळा /महाविद्यालये , सरकारी कार्यलयांना सुट्टी !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना देय व अनुज्ञेय रजेची वैशिष्ट्ये – अर्जित रजा ( नियम 50 ) ; जाणून घ्या सविस्तर !
- सरकारी कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोगातील शेवटचे तीन महागाई भत्ता वाढ ; जाणून घ्या सविस्तर !