@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Regarding payment of salaries/arrears and other payments of employees, distribution of grants; GR issued on 09.04.2025 ] : कर्मचाऱ्यांचे वेतन / थकीत व इतर देयके अदा करणेकामी अनुदानांचे वितरण करण्यात आले आहेत . याबाबत शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग मार्फत दिनांक 09 एप्रिल 2025 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
सदर शासन निर्णयानुसार नमुद करण्यात आले आहेत कि , सन 2025-26 या आर्थिक वर्षातील शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग करीता अर्थसंकल्पित झालेला व वित्त विभाग मार्फत बिम्स प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे .
यांमध्ये राज्यातील प्राथमिक शाळा , नगरपालिका , शाळा , जिल्हा परिषदांचे प्रशासकीय अधिकारी , शिक्षकांचे प्रशिक्षण , सर्वसाधारण शिक्षण , अशासकीय शिक्षणशास्त्र कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय्य , अशासकीय शिक्षणशास्त्र कनिष्ठ महाविद्यालयांना परिरक्षण अनुदाने , जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने ..
हे पण वाचा : वेतनश्रेणीत सुधारणा करणेबाबत , शासन शुद्धीपत्रक निर्गमित दि.07.04.2025
स्थानिक संस्थांना अर्थसहाय्य , मुंबई पालिका अनुदान , माध्यमिक शाळांची तपासणी , माध्यमिक शाळांची तपासणी अनुदाने , सैनिकी शाळांना सहायक अनुदान , अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहायक अनुदान , अशा विविध लेखाशिर्षानिहाय निधीचे वितरण करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे .
सदर निधीचे वितरण करत असताना , दिनांक 01 मे 2001 रोजी अथवा त्यानंतर 02 पेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या अर्जदारांस सदर अग्रिमाचा लाभ घेता येणार नसल्याचे नमुद करण्यात आले आहेत . तसेच सदरचा निधी ज्या उद्देश करीता वितरीत करण्यात आलेला आहे , त्याच उद्देशाकरीता खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत .
या संदर्भातील सविस्तर GR पुढीलप्रमाणे पाहु शकता ..
- दिनांक 22 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या राज्य कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आले 08 महत्वपुर्ण मंत्रीमंडळ निर्णय !
- कर्मचाऱ्यांचे माहे एप्रिल पेड इन मे वेतन करीता अनुदान वितरण GR निर्गमित दि.22.04.2025
- राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सामान्य प्रशासन विभाग मार्फत दि.22 एप्रिल रोजी निर्गमित झाला अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय ..
- राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत दिनांक 21 एप्रिल रोजी निर्गमित झाले 02 महत्वपुर्ण शासन निर्णय !
- राज्य कर्मचाऱ्यांचे एप्रिल 2025 चे वेतनासाठी करावे लागणार हे काम ; वित्त विभाग मार्फत GR निर्गमित !