@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ maharashtra Electricity employee strike news] : राज्यातील महावितरण , महापारेषण त्याचबरोबर महानिर्मिती कंपन्यामधील कर्मचाऱ्यांकडून दिनांक 25 सप्टेंबर पासून संप पुकारण्यात आला आहे . यामुळे राज्यातील वीज पुरवठा मध्ये खंड येऊ शकतो , सदर कर्मचारी विविध मागणी करिता दिनांक 25 व 26 सप्टेंबर 2024 या कालावधीत संप करणार आहेत .
राज्यामध्ये सुरळीत वीज पुरवठा अखंडित व्हावा , याकरिता महानिर्मिती , महापारेषण तसेच महावितरण या कंपनीमध्ये कार्यरत अधिकारी , कर्मचारी ,अभियंते , कंत्राटी वीज कामगार कार्यरत आहेत . सदर कर्मचाऱ्यांच्या खाजगीकरण व पेन्शन आदी मागणी करिता दिनांक 25 व 26 सप्टेंबर 2024 या कालावधीमध्ये संप पुकारण्यात येणार आहे .
सदरचा संप यशस्वी करण्याकरिता वरील नमूद तिन्ही कंपन्यांच्या कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येऊन संपामध्ये सहभागी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे . याबाबत राज्य शासनास नोटीस देण्यात आली आहे . सदरच्या निवेदन नोटीसामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की , महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी , अभियंते , अधिकारी कृती समितीमार्फत राज्य शासनास संप नोटीस जाहीर करण्यात आली असून , सदर नोटीसामध्ये राज्यातील विज कंपन्यांच्या खाजगीकरण करण्यात येऊ नयेत , तसेच वीज वितरणाचा परवाना या संदर्भात राज्य शासनाकडून उचित निर्णय घेण्यात यावे असे , नमूद करण्यात आले आहे .
सदर कर्मचाऱ्यांचा खाजगीकरण करण्यात येणार नाहीत अशा प्रकारचे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्मचाऱ्यांना दिले होते परंतु सदर कंपन्यांचे खाजगीकरण सुरू आहेत . यामुळे सदर कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजगी आहे .
मीटर करिता शंभर टक्के अनुदान देण्याची मागणी : केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार , देशातील सर्वच राज्यांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावणे बंधनकारक केले आहे . याकरिता केंद्र सरकारकडून प्रति मीटर 900/- रुपये इतके अनुदान देण्यात आले आहे . तर कंपन्याकडून सदर प्रति स्मार्ट मीटर करिता 12 हजार रुपये किंमत निश्चित करण्यात आलेली असल्याने , सदर मीटरवर शंभर टक्के अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे .
- राज्य कर्मचाऱ्यांना 3 वर्षातुन 10 दिवस मिळते या कामासाठी पगारी रजा ; जाणून घ्या वित्त विभागाचा शासन निर्णय !
- जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांकरीता महत्वपुर्ण राजपत्र निर्गमित दि.18.07.2025
- सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारचा रजेबाबत खास महत्वपुर्ण निर्णय ; संसदेत दिली माहिती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना “ही” योजना लागु करणेबाबत ; वित्त विभागांकडून GR निर्गमित दि.30.06.2025
- लहानपणांपासुनच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमुळे बालपण तर हरवतच आहे ; तसेच मुलांच्या बुद्धांक वाढीवर देखिल होतोय विपरित परिणाम !