@marathiprasar वंदना पवार प्रतिनिधी [ Detailed provisions of State Pay Revision Committee Finance Department Report Volume – 01 ] : राज्य कर्मचाऱ्यांना लागु करण्यात आलेला सातवा वेतन आयोग संदर्भात राज्य वेतन सुधारणा समितीचे गठण के.पी.बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आलेले होते , सदर समितीने आपला अहवाल दिनांक 05.12.2018 रोजी राज्य सरकारला सादर केला .
राज्य सरकारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी बाबत करण्यात आलेल्या प्रमुख शिफारशी : 1) वेतन मॅट्रीक्स आधारित सुधारित वेतनश्रेण्या – सुधारित वेतनश्रेणी मध्ये किमान वेतन हे 15,000/- इतके निश्चित करण्यात आले आहे . तसेच राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांकरीता सुधारित वेतनश्रेण्यांची शिफारस करताना केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडे सहावा वेतन आयोगामधील ज्या वेतन संरचना समान आहेत .
त्यांच्याकरीता समितीने केंद्र सरकारकडील वेतन मॅट्रिक्स विचारात घेण्यात आले आहेत . त्या व्यतिरिक्त राज्य सरकारकडे असणाऱ्या इतर असुधारित वेतन संरचनासाठी असुधारित वेतन मॅट्रिक्स विहीत करताना त्या – त्या वेतनबँडसाठी केंद्र सरकारने विचारात घेण्यात आलेल्या सुत्र अनुसरण्यात आले आहेत .
राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचनेत एस – 1 ते एस 31 पर्यंत सुधारित पे स्केल लागु करण्यात आलेल्या आहेत , तर यांमध्ये सहाव्या वेतन आयोगातील काही वेतन मॅट्रिक्स सातवा वेतन आयोगामध्ये विलीन करण्यात आले आहेत .
आश्वासित प्रगती योजना : दिनांक 01 जानेवारी रोजी व नंतर शासन सेवेत पदोन्नतीच्या साखळीतील पदावर / एकाकी पदावर किंवा एकाकी संवर्गावर सरळसेवा प्रवेशाने नियुक्त होणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांना योजना अंतर्गल लाभ हे पहीला , दुसरा व तिसरा लाभ हा 10, 20 व 30 वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर अनुज्ञेय राहील असे नमुद करण्यात आले आहेत .
या संदर्भातील सविस्तर शिफारशी खालील प्रमाणे पाहु शकता ..
- ताज्या बातम्या : आत्ताची काही प्रमुख चालु घडामोडी !
- देशावर पेन्शन संकट वाढणार ; मिडीया रिपोर्ट !
- दि.02 , 05 , 06 व 07 डिसेंबर रोजी राज्यातील शाळा /महाविद्यालये , सरकारी कार्यलयांना सुट्टी !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना देय व अनुज्ञेय रजेची वैशिष्ट्ये – अर्जित रजा ( नियम 50 ) ; जाणून घ्या सविस्तर !
- सरकारी कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोगातील शेवटचे तीन महागाई भत्ता वाढ ; जाणून घ्या सविस्तर !