@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Student Free Drees , Boot Scheme Anudan Gr ] : राज्य शासनांच्या मोफत गणवेश , बुट व पायमोजे योजना अंतर्गत निधी वितरण करणेबाबत राज्य शासनांच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग मार्फत दिनांक 17 मे 2024 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
केंद्र सरकारच्या समग्र शिक्षा या अभियान अंतर्गत सरकारी त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील शाळातील इयत्ता 1 ली ते इयत्ता 8 वी पर्यंत शिक्षण घेत असणाऱ्या सर्व मुलींना तसे अनुसूचित जाती व जमाती ( SC / ST ) प्रवर्गातील मुले त्याचबरोबर दारिद्रय रेषाखालील पालकांच्या मुले यांना सदर योजना अंतर्गत मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे .
सदर योजना अंतर्गत प्रति गणवेश 300/- रुपये या प्रमाणे राज्य सरकारने सुद्ध दोन गणवेशा करीता एकुण 600/- रुपये प्रति विद्यार्थी रक्कम निश्चित करण्यात आलेली आहे . या योजना अंतर्गत राज्यातील सर्वच शासकीय त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते इयत्ता आठवी मधील सर्वच विद्यार्थ्यांना सन 2023-24 पासून दरवर्षी एक जोडी बुट आणि दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ शाळा व्यवस्थापन ( SMC ) मार्फत देण्यात येत आहेत .
याकरीता प्रति विद्यार्थी 170/- रुपये ( बुट व पायमोजे करीता ) इतकी रक्कम निश्चित करण्यात आलेली आहे .सदर योजनांकरीता राज्य सरकारमार्फत एकुण 8500/- लक्ष ( अक्षरी पंच्याएैशी कोटी फक्त ) निधी वितरण करण्याकरिता राज्य शासनाच्या सदर दिनांक 18 मे 2024 रोजीच्या GR नुसार मान्यता देण्यात येत आहे . याकरीता सन 2024-25 मधील अर्थसंकल्पांमध्ये एकुण 17000/- लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे .
सदरचा निधी हा अवर सचिव / कक्ष अधिकारी , शालेय व शिक्षण व क्रिडा विभाग , मंत्रालय मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत , व खर्च करण्यात निर्देश देण्यात आलेले आहेत . याबाबत राज्य शासनांच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागांकडून दिनांक 17.05.2024 निर्गमित GR पुढीलप्रमाणे आहे ..

-
राज्यातील पेन्शनधारकांसाठी सा. प्र. विभागाचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय ( GR) ; जाणून घ्या सविस्तर !
Spread the love@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ state pensioners IMP Shasan Nirnay ] : राज्यातील पेन्शन धारकांसाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडून दिनांक 23 जून 2017 रोजी महत्त्वपूर्ण GR ( शासन निर्णय) निर्गमित करण्यात आलेला आहे . सदर शासन निर्णयानुसार ( GR) , नमूद करण्यात आलेली आहे , सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या नंतर कार्यालयामध्ये निवृत्ती विषयक लाभ तसेच…
-
01 रुपयांत पिक विमा योजना बंद ; आता खरीप हंगामात पिकनिहाय प्रति हेक्टर इतकी विमा रक्कम भरावी लागणार !
Spread the love@marathiprsar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Crop insurance scheme closed at Rs. 01 ] : एक रुपयांमध्ये पिक विमा योजना बंद करण्यात आली असून यापुढे आता खरीप हंगामापासुन सुधारित पिक विमा योजना लागु करण्यात येत आहे . आता शेतक-यांना ओळख क्रमांक व ई – पीक पाहणी करुन ऑनलाईन पद्धतीने पिक विमा भरता येणार आहे…
-
सरकारी / निमसरकारी / महामंडळे मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मुलास नॉन क्रिमिलेअर अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेवू शकतो का ?
Spread the love@marathiprasar पवार प्रतिनिधी [ Can the children of employees working in government/semi-government/corporations avail the benefit of reservation under non-creamy layer? ] : आपण जर सरकारी / निमसरकारी / महामंडळ मध्ये कार्यरत असाल तर आपल्या मुलास नॉन क्रिमिलेअर अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेता येतो का ? याबाबत शासन निर्णय नेमका काय आहे ते पुढीलप्रमाणे जाणून…