@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी ; उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नाव बदलुन धाराशिव व औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव बदलुन छत्रपती संभाजीनगर केल्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास तेथिल स्थानिक रहिवाश्यांकडून मुंबई उच्च न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली होती , सदर याचिकेस उच्च न्यायालयांकडून स्थिगिती देण्यात आलेली आहे .
या याचिकेवर निर्णय देणे उच्च न्यायालयांकडून माहे ऑक्टोंबर 2024 पासुन राखुन ठेवण्यात आलेले होते , अखेर आज दिनांक 8 मे 2024 साली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयांकडून फेटाळण्यात आली आहे . यामुळे आता केंद्र व राज्य सरकारने नामांतरणाचा घेण्यात आलेला निर्णयावर अखेर शिक्कामोर्तब झाला आहे .
परंतु याचिका कर्ते पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाची धाव घेणार असल्याचे , माहिती प्रसार माध्यमांशी दिली आहे . या संदर्भातील निर्णय न्यायमुर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्याय.आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठांकडून निकाल राखून ठेवण्यात आलेला होता , सदर दाखल याचिकाच उच्च न्यायालयांकडून फेटाळल्याने , नामांतरणाचे नाव छत्रपती संभाजीनगर व धाराशिव ह्या नावावर अखेरचा शिक्कामोर्तब झाला आहे .
सदर याचिकेवर सुनावणी ही आचार संहिता सुरु असतानाच केल्याने याचिका कर्ते यांच्याकडून थेट न्यायालयांवरच आक्षेप घेण्यात आला आहे . सदरची याचिका ही राजकिय घटनांशी निगडीत असल्याने , निवडणुक काळांमध्ये अशा प्रकारची याचिका फेटाळणे चुकिचे असल्याचे याचिका कर्त्यांचे म्हणणे आहे .
या निर्णयामुळे आता सर्व ठिकाणी नामांतरणाचे नावे वापरण्यास अखेर शिक्कामोर्तब करण्यात आलेला आहे . न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल केल्याच्या नंतर नामांतरणाचे नावे वापरण्यास पुर्णपणे सरसकट करता येणार नसल्याचे न्यायालयांकडून नमुद करण्यात आलेले होते , आता आज दिनांक 8 मे रोजी याचिकाच फेटाळली , असल्याने नामांतरणावर अखेरचा शिक्कामोर्तब झाला आहे .
-
राज्यातील पेन्शनधारकांसाठी सा. प्र. विभागाचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय ( GR) ; जाणून घ्या सविस्तर !
Spread the love@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ state pensioners IMP Shasan Nirnay ] : राज्यातील पेन्शन धारकांसाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडून दिनांक 23 जून 2017 रोजी महत्त्वपूर्ण GR ( शासन निर्णय) निर्गमित करण्यात आलेला आहे . सदर शासन निर्णयानुसार ( GR) , नमूद करण्यात आलेली आहे , सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या नंतर कार्यालयामध्ये निवृत्ती विषयक लाभ तसेच…
-
01 रुपयांत पिक विमा योजना बंद ; आता खरीप हंगामात पिकनिहाय प्रति हेक्टर इतकी विमा रक्कम भरावी लागणार !
Spread the love@marathiprsar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Crop insurance scheme closed at Rs. 01 ] : एक रुपयांमध्ये पिक विमा योजना बंद करण्यात आली असून यापुढे आता खरीप हंगामापासुन सुधारित पिक विमा योजना लागु करण्यात येत आहे . आता शेतक-यांना ओळख क्रमांक व ई – पीक पाहणी करुन ऑनलाईन पद्धतीने पिक विमा भरता येणार आहे…
-
सरकारी / निमसरकारी / महामंडळे मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मुलास नॉन क्रिमिलेअर अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेवू शकतो का ?
Spread the love@marathiprasar पवार प्रतिनिधी [ Can the children of employees working in government/semi-government/corporations avail the benefit of reservation under non-creamy layer? ] : आपण जर सरकारी / निमसरकारी / महामंडळ मध्ये कार्यरत असाल तर आपल्या मुलास नॉन क्रिमिलेअर अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेता येतो का ? याबाबत शासन निर्णय नेमका काय आहे ते पुढीलप्रमाणे जाणून…