@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Other deductions from regular salaries of employees (credit institution loan installments, subscriptions, etc.) canceled; decision by the Finance Department. ] : कर्मचाऱ्यांच्या नियमित वेतनातुन इतर प्रकारच्या कपाती रद्द करण्याचा निर्णय वित्त विभाग मार्फत घेण्यात आला आहे .
जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन हे वित्त विभागाच्या निर्देशानुसार दिले जाते . सदर वेतनातुन कर्मचाऱ्यांने पतसंस्था मार्फत घेण्यात आलेल्या कर्जाचे हप्ते तसेच पतसंस्थांच्या कपाती केल्या जातात .
परंतु अशा प्रकारच्या कपातीला आता वित्त विभाग मार्फत रोख लावण्यात आलेली आहे . जिल्हा परिषद नाशिक येथील काही कर्मचारी संघटनांच्या अंतर्गत कलहामुळे सदर प्रकारच्या कपातीवर ग्रामसेवक संघटना मार्फत आक्षेप घेण्यात आलेला होता .
यामुळे वित्त विभागाकडून अशा प्रकारच्या कपात आता कर्मचाऱ्यांच्या थेट वेतनातुन न करता आता सदर पतसंस्थांच्या कपाती ह्या कर्मचाऱ्यांच्या बँकेतुन केली जाणार आहे .
कर्मचाऱ्यांचे सर्व वेतन हे प्रथमत : कर्मचाऱ्यांचे खात्यात जमा करण्यात येईल , त्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध पतसंस्था मधील कर्जाचे हप्ते तसेच पतसंस्थांच्या वर्गणी कपात केल्या जातील .
- राज्य कर्मचाऱ्यांना 3 वर्षातुन 10 दिवस मिळते या कामासाठी पगारी रजा ; जाणून घ्या वित्त विभागाचा शासन निर्णय !
- जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांकरीता महत्वपुर्ण राजपत्र निर्गमित दि.18.07.2025
- सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारचा रजेबाबत खास महत्वपुर्ण निर्णय ; संसदेत दिली माहिती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना “ही” योजना लागु करणेबाबत ; वित्त विभागांकडून GR निर्गमित दि.30.06.2025
- लहानपणांपासुनच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमुळे बालपण तर हरवतच आहे ; तसेच मुलांच्या बुद्धांक वाढीवर देखिल होतोय विपरित परिणाम !