@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ State employees will get revised pay scale and differential amount from 2016 as per the Seventh Pay Commission.] : राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लवकरच मिळणार आहे , या संदर्भात राज्य सरकारकडून गठित करण्यात आलेल्या समितीने वेतन त्रुटीचे निवारण करून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आलेला आहे .
वेतन त्रुटी / वेतनातील असमानता : सातवा वेतन आयोगामध्ये बऱ्याच पदांच्या वेतनश्रेणीमध्ये तफावत तसेच वेतनत्रुटी आढळून आलेल्या आहेत . सदर वेतन त्रुटींचे निवारण करण्याकरिता माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार , वेतन त्रुटी निवारण समिती राज्य सरकारकडून गठित करण्यात आलेली होती.
सदर गठीत करण्यात आलेल्या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आलेला आहे . सदर राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतर वेतन त्रुटी असणाऱ्या पदांना सातवा वेतन आयोगामध्ये (7th Pay commission ) सुधारित वेतन लागू करण्यात येईल .
काही विभागामध्ये समान काम , समान पदे असून देखील वेतन त्रुटी मध्ये तफावत आहे . सदर वेतन त्रुटी तफावत दूर करण्याकरिता गठित अभ्यास समितीने त्रुटींचे निवारण करून प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला आहे . अशा वेतन त्रुटी असणाऱ्या पदांना सुधारित वेतनश्रेणी लवकरच लागू करण्यात येणार आहे .
वेतनत्रुटी निवारण समिती अहवालास कधी मंजुरी : सातवा वेतन आयोगानुसार (8th pay commission ) वेतनामध्ये असणाऱ्या त्रुटींचे निवारण करण्याकरिता गठीत करण्यात आलेल्या अभ्यास समितीच्या प्रस्तावाला पुढील तीन महिन्यात मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे .
फरकाची रक्कम मिळणार : सदरची वेतनत्रुटी ही सातवा वेतन (7th Pay commission ) आयोगातील असल्याने , सदर सुधारित वेतनश्रेणी लागू झाल्यानंतर दिनांक 01 जानेवारी 2016 पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू केली जाईल व तेव्हापासून वेतनाचा फरक अदा केला जाईल .
आपण जर कर्मचारी निवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
- बदली संदर्भात ग्रामविकास विभाग मार्फत आत्ताचे नविन परिपत्रक निर्गमित दि.30.05.2025
- राज्य अधिकारी / कर्मचारी संदर्भात दि.30 मे 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आले 03 महत्वपुर्ण शासन निर्णय ( GR ) !
- जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वपुर्ण / लाभदायक शासन निर्णय निर्गमित GR दि.27.05.2025
- पेन्शन धारकांसाठी आत्ताची मोठी धक्कादायक बातमी ; संसदेत नविन वित्तीय कायदा 2025 मंजुरीनुसार डी.ए व वेतन आयोगावर रोख !
- निवृत्त / स्वेच्छा निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेतन थकबाकी मंजूर ; जाणून घ्या सविस्तर निर्णय .