@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ In such a case, the daughter cannot claim rights in the deceased’s property; Court verdict ] : वडिलांच्या संपत्ती मध्ये मुलगी व मुलगा समान प्रमाणात हिस्सा मागू शकतात . तशी तरतूद हिंदू वारसा हक्क कायद्यामध्ये नमूद आहे , परंतु काही प्रकरणी मुलगी वडिलांच्या संपत्ती मध्ये हक्क मागू शकत नाही , असा कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे .
हिंदू उत्तराधिकारी कायदा 1956 व 2005 : सदर कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली असून , मुलींना पित्याच्या संपत्तीमध्ये मुला इतकाच मुलींना समान अधिकार आहे . ती विवाहित किंवा अविवाहित असेल अशा दोन्ही प्रकरणी हा हक्क मुलींना मिळतो . हा हक्क सदर कायद्यातील सुधारणेनंतर मुलींना प्राप्त झाला आहे .
स्वअर्जित मालबत्ता : मुलींना वडिलांच्या मालमत्तेत हक्क असला तरी वडिलांनी जर स्वतः एखादी संपत्ती प्राप्त केली असेल , तर सदर प्राप्त केलेली संपत्ती त्याच्या इच्छेनुसार पिता कोणालाही देवू किंवा विकू शकतो असा अधिकार आहे . अशा संपत्तीमध्ये मुलगी हक्क मागू शकत नाही , किंवा दावा देखील करू शकत नाही .
हे पण वाचा : वर्ग ३ व ४ संवर्गातील रिक्त जागेसाठी महाभरती !
याशिवाय जर वडिलांनी आपली संपत्ती उपहार / बक्षीस स्वरूपामध्ये एखाद्याला दिली असेल , अशा संपत्ती मध्ये देखील मुलगी हक्क मागू शकत नाही . त्याचबरोबर वडिलांच्या संपत्ती कायदेशीर रित्या जप्त झाली असेल , अशा प्रकरणी देखील मुलगी सदर संपत्तीमध्ये हक्क मागू शकत नाही .
त्याचबरोबर वडील असताना त्यांच्या संपत्तीचा उत्तराधिकारी दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीला ठरवला असेल . अशा प्रकरणी देखील मुलींना त्यांच्या संपत्तीमध्ये हक्क मागू शकणार नाहीत . त्याचबरोबर संपत्तीच्या हस्तांतरण इतर नातेवाईकांना किंवा संस्था बँकेंना दिले असल्यास , अशा प्रकरणी देखील मुलींना वडिलांच्या संपत्ती मध्ये हक्क मागता येणार नाही .
- पंजाबराव डख : दिनांक 22 ते 25 जुन पर्यंत राज्यातील “या” जिल्ह्यांना पावसाचा अंदाज ; जाणुन घ्या सविस्तर !
- वाढती लोकसंख्या व प्रशासकीय सोईसाठी महाराष्ट्रात हे 21 नविन जिल्हे निर्मिती होणार ; जाणून घ्या सविस्तर यादी !
- राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना 55% दराने डी.ए वाढ लागु करण्याची तारीख निश्चित ; जाणून घ्या सविस्तर माहिती !
- राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या या भत्यात मोठी वाढ ; शासन निर्णय निर्गमित दि.20.06.2025
- राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना “नियुक्ती ते सेवानिवृत्ती” पर्यंत एकच प्रणाली संलग्न करणेबाबत निर्गमित दि.20.06.2025