राज्य वेतन सुधारणा समिती वित्त विभाग अहवाल खंड – 01 मधील सविस्तर तरतुदी ; जाणून घ्या सविस्तर अहवाल !

by
Spread the love

@marathiprasar वंदना पवार प्रतिनिधी [ Detailed provisions of State Pay Revision Committee Finance Department Report Volume – 01 ] : राज्य कर्मचाऱ्यांना लागु करण्यात आलेला सातवा वेतन आयोग संदर्भात राज्य वेतन सुधारणा समितीचे गठण के.पी.बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आलेले होते , सदर समितीने आपला अहवाल दिनांक 05.12.2018 रोजी राज्य सरकारला सादर केला .

राज्य सरकारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी बाबत करण्यात आलेल्या प्रमुख शिफारशी : 1) वेतन मॅट्रीक्स आधारित सुधारित वेतनश्रेण्या – सुधारित वेतनश्रेणी मध्ये किमान वेतन हे 15,000/- इतके निश्चित करण्यात आले आहे . तसेच राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांकरीता सुधारित वेतनश्रेण्यांची शिफारस करताना केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडे सहावा वेतन आयोगामधील ज्या वेतन संरचना समान आहेत .

त्यांच्याकरीता समितीने केंद्र सरकारकडील वेतन मॅट्रिक्स विचारात घेण्यात आले आहेत . त्या व्यतिरिक्त राज्य सरकारकडे असणाऱ्या इतर असुधारित वेतन संरचनासाठी असुधारित वेतन मॅट्रिक्स विहीत करताना त्या – त्या वेतनबँडसाठी केंद्र सरकारने विचारात घेण्यात आलेल्या सुत्र अनुसरण्यात आले आहेत .

राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचनेत एस – 1 ते एस 31 पर्यंत सुधारित पे स्केल लागु करण्यात आलेल्या आहेत , तर यांमध्ये सहाव्या वेतन आयोगातील काही वेतन मॅट्रिक्स सातवा वेतन आयोगामध्ये विलीन करण्यात आले आहेत .

आश्वासित प्रगती योजना : दिनांक 01 जानेवारी रोजी व नंतर शासन सेवेत पदोन्नतीच्या साखळीतील पदावर / एकाकी पदावर किंवा एकाकी संवर्गावर सरळसेवा प्रवेशाने नियुक्त होणाऱ्या अधिकारी  / कर्मचारी यांना योजना अंतर्गल लाभ हे पहीला , दुसरा व तिसरा लाभ हा 10, 20 व 30 वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर अनुज्ञेय राहील असे नमुद करण्यात आले आहेत .

या संदर्भातील सविस्तर शिफारशी खालील प्रमाणे पाहु शकता ..

Leave a Comment