@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी : राज्याचे सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण – 2023 अंमलबजावणी करणेबाबत , राज्य शासनांच्या गृह निर्माण विभागांकडून दिनांक 04 मार्च 2024 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेले आहेत .
- सदर धोरणानुसार , भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 226 नुसार ज्येष्ठ नागरिकांना वृद्धपकाळात निवारा मिळणेबाबत , हमी देण्यात आलेली असून हा त्यांचा मुलभूत अधिकार काढून घेतले जावू शकत नाहीत . यांमध्ये नमुद करण्यात आलेले आहेत कि , म्हाडा प्राधिकरणाने पुनर्विकासातील प्रकल्प विहित कालावधीतच पुर्ण करण्याबाबत योग्य ती दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत , जेणेकरुन वृद्ध नागरिक घरापासून वंचित राहणार नाहीत .
- विकासक प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत अथवा गुणवत्तेत कसूर करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , म्हाडाने संबंधित विकासकास प्रति महिना एक या प्रमाणे तीन कारणे दाखवा नोटिसा देण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत , तसेच त्यानंतर विकासकाने प्रकल्प अंमलबजावणीत सुधारणा न केल्यास , अंमलबजावणी समिती अथवा इमारतीतील बहुसंख्य वृद्ध रहिवाशांनी लेखी विनंती केल्यास , विकासकाची नियुक्ती रद्द करण्याचे निर्देश आहेत .
- वृद्ध रहिवाशांच्या इमारतींच्या पुनर्विकास संदर्भात तक्रार दुर करण्याकरीता मुंबईत म्हाडा मुख्यालय स्तरावर व अन्य मंडळात मंडळ स्तरावर तक्रार निवारण देखरेख प्रणाली तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
- म्हाडा प्राधिकरणांच्या सर्व निवासी , वाणिज्य व इतर संकुलामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सोयी सुविधांची तरतुद करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्व आखून देण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
- म्हाडा प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पात दिव्यांग ज्येष्ठ नागरिकांना Right of Persons With Disaabilities Act 2016 नुसार रॅम्प व इतर सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश आहेत .
या संदर्भात गृह निर्माण विभागांकडून दिनांक 04 मार्च 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहु शकता ..
